काठमाडौं : मर्स्याङ्‍दी क्षेत्र (कोरिडर) का करिब ६ सय मेगावाट बिजुलीलाई काठमाडौं र भरतपुर हुँदै देशका विभिन्‍न भागमा आपूर्ति गरी प्रणाली बलियो र भरपर्दाे बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको एउटा प्रसारण लाइन आयोजनाले दुईवटा टावर गाड्‌न पाएन ।

कूल दुई सय ३१ वटा टावर २ सय २९ वटा ठड्याइसकेपछि धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं. ७ वुङचुङस्थित पिपलटारमा स्थानीयले डेढ वर्षदेखि काम रोकेपछि आयोजनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गुहार्‍यो । सीडीओले उक्त क्षेत्रका सांसद गुहारे । सांसदले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन गुहारे । पुनले काम नै रोक्न लगाएर अर्को वैकल्पिक व्यवस्था सुझाउन निर्देशन दिए ।

सकिइसकेको काममा मन्त्रीले राजीनामा दिनु २० दिनअघि जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा कमिटी बनाउन लगाए । कमिटीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडा नं. ७ का अध्यक्ष, प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक, संघर्ष समितिका सदस्यलाई राखियो । यो कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

यता मन्त्री पुनकै निर्देशनमा पिपलटारको बाटो छली खोलैखोला लैजान सकिन्‍छ कि भने सर्वेक्षण पनि गर्न लगाए । सर्वेक्षण सकिएको आयोजना प्रमुख तारा प्रसाद प्रधान बताउँछन् । ‘अब कस्टिङ (लागत) अनुमान गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले सोमबार इकागजसँग भने, ‘फिजिबल (संगत) छ भने प्रसारण टावर परिवर्तन गर्न सकिन्‍छ, नत्र सकिन्‍न ।’

 डेढ वर्षदेखि स्थानीयले २ वटा टावर गाड्‌न दिएनन

स्थानीय वासिन्दालाई विश्वासमा लिन नसक्दा यो आयोजना एक वर्ष पर धकेलिएको छ । कोभिड-१९ को प्रकोप सुरु हुनुअघि नै गत मंसिरमा सकिनु पर्ने यो आयोजना उसले उसलाई देखाएर र पन्‍छाउँदा स्थानीयका समस्या समाधान हुन नसकेको अनुभव प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको छ ।

आयोजनाका अनुसार पिपलटारमा एक सय पचास जनाले मुआब्जा बुझ्‍नुपर्नेमा ४५ जनाले बुझिसकेपछि वडा नं. ७ कार्यालयले मुआब्जा प्राप्तिका लागि सिफारिस नै गर्न छाड्यो । ‘निर्माण सकिने कार्य चार, पाँच महिना बाँकी छँदा विरोध सुरु भयो । विरोध आएपछि दुई, तीनपटक बैठक पनि बसालियो । संवाद सुरु हुनेबित्तिकै कोभिड आयो, लकडाउन भयो’ प्रधानले भने, ‘त्यसपछि हामी पनि जान सकेनौं ।’

लकडाउनपछि समस्या समाधानार्थ पुनः प्रयास भयो । विरोध नभएका ठाउँ पहिले पूरा गरौं भन्‍ने भयो । पुनः जाँदा विरोध सुरु भइहाल्यो । यो मुद्दा सीडीओकोमा पुग्यो । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका एक अधिकारीका अनुसार सीडीओले सांसद गुहारे । धादिङका सांसद यो समस्या लिएर ऊर्जा मन्त्री पुनकोमा आए । मन्त्रीले काम रोकी बाइपास (अन्यत्रबाट तार तान्‍न) गर्न सकिने÷नसकिने अध्ययन गर्न लगाए ।

सुरुमा क्षतिपूर्ति मात्र नमिलेको कुरा थियो । त्यसको पनि आयोजनाले अध्ययन गर्‍यो । ‘सांसदज्यूले रि-रुट (लाइनको बाटो परिवर्तन) गरौं भन्‍नुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले नाइँ भन्‍न सक्नुभएन, त्यसपछि वडाबाट मुआब्जाको सिफारिस दिने काम पनि बन्द भयो ।’

सांसद नै लागिपरे बाटो बदल्न

वडा नं. ७ का अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले आफूहरुसहित स्थानीय टावर गाड्ने काम रोकेको सत्य हो भने । उनका अनुसार पिपलटारमा पाँच सय घरधुरी छन् । यसअघि ६६ र १३२ केभीका दुई, दुईवटा प्रसारण लाइन छन्, त्यसमाथि यो २२० केभीको पनि थपिने भएपछि यहाँका स्थानीय वासिन्दालाई बाँच्नै मुश्किल हुने देखिएपछि विकल्प खोज्‍न भनिएको खतिवडाले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको मर्कामा साथ दिएको हुँ,’ उनले सोमबार इकागजसँग टेलिफोनमा भने ।

खतिवडाका अनुसार प्राधिकरणले हाल बनाउन खोजेको लाइन आठ, दस घरको छानोमाथि पर्छ । ‘खाडीमा १०, १५ वर्ष पसिना बगाएका जनताले त्यहाँ घडेरी किनेका छन्, प्राधिकरणले दिने मुआब्जाले धान्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘विवाद भएका कतिपय ठाउँमा म आफै गएर पनि मिलाएको छु, हामी आयोजनाविरोधी होइन ।’

यता कमिटीका संयोजक तथा आयोगका सहसचिव देवले परामर्शदाताले सर्वेक्षण गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रसारण लाइनको बाटो परिवर्तनसम्बन्धी सम्भव हुने वा नहुने सिफारिस गरिने बताए । ‘हाम्रो कमिटीले वैकल्पिक रुट हेरिने कार्यादेश पाएको हो,’ देवले इकागजसँग भने, ‘हामीले स्थानीय वासिन्दा, जनप्रतिनिधिसहित साइटमा गएर मिटिङ पनि गरिसकेका छौ, अब परामर्शदाताको प्रतिवेदनपछि सिफारिस गर्नेछौं ।’

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले काम रोक्न लगाए

प्रसारण लाइनतर्फ ठेक्काको सम्झौता सन् २०१६ को जूनमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसित भएको हो । प्रसारण लाइनको लागत दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमानित थियो । त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीस्थिति मार्कीचोक र काठमाडौंको मातातीर्थमा निर्माण हुने ३२० एमभीएको सवस्टेशनको लागित दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँमा चीनको सेनजेन फाराड इलेक्ट्रिकसँग सवस्टेशनको सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि उसको ठेक्का तोडेर प्राधिकरणले नयाँ प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।

आयोजना प्रमुख प्रधानका अनुसार नयाँ ठेकेदार चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ । गत पुस १५ गते उसलाई छनौट गरिएको हो । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्‍न भएपछि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली भरतपुर हुँदै अन्यत्र प्रवाह गर्न सकिंदैन । मर्स्याङ्‍दी कोरिडरमा निर्माण भइरहेका र विद्यमान आयोजना मार्कीचोकबाट काठमाडौं र भरतपुर प्रसारण गर्न सकिन्‍छ ।