ऊर्जामन्त्री खड्कालाई लिङ्देनको प्रश्न : मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले संसदलाई कुलमानका विषयमा झुटा विवरण दिनु उचित हो ?
जलसरोकार
काठमाडौं: राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विषयमा ऊर्जामन्त्रीले सदनमा झुटा विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले संसदलाई झुटा विवरण दिनु उचित नभएको र सदनमा मुर्खहरूमात्र बसेको नठान्न आग्रह गरे।
कर्मचारीलाई सरकारले कारिन्दा र नोकरमात्र ठान्छ भने आफूहरू त्यस्ता कर्मचारीको पक्षमा उभिने उनले बताए। उनले ३५ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ८ वर्षमा ५२ अर्व खुद नाफामा लाने कुलमानप्रति ऊर्जामन्त्रीले झुटा विवरण प्रस्तुत गर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने धारणा राखे। लिङदेनले व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि संस्थाको हित विपरीत कार्य नगर्न ऊर्जामन्त्रीलाई सुझावसमेत दिए।
उनले ऊर्जामन्त्रीको कुरा सुन्दा व्यवसायीहरूबाट २२ अर्ब रुपैयाँ नउठाउने संकेत देखिएको भन्दै त्यस्तो गर्न नपाइने जिकिर गरे। उनले आफ्नो स्वार्थका लागि कूलमानलाई हटाउने कामबाट पछि हट्न र परिस्थिति बिग्रन नदिन ऊर्जा मन्त्रीलाई सुझाव दिए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एक जना कर्मचारीका लागि दलीयकरण नगर्न विपक्षी दललाई सुझाव दिए। उनले कुलमान घिसिङलाई देवत्वकरण नगर्न सुझाव दिए। एउटा कर्मचारीलाई दलीयकरण गरेर संसद्को प्रतिपक्ष उठेको देख्दा लाज लागेको उनले बताए। नेपालको कर्मचारीतन्त्र दूधले नुहाएको नभएको उनको भनाइ छ।
उनले देवत्वकरण गरेर टाउकोमा नै बोकेर हिँड्ने हो भने सबै प्रतिपक्षी दलहरूको अध्यक्ष कुलमानलाई नै बनाउन सुझाव दिए। त्यस्तै उनले वर्षायाम अघि नै विपी राजमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा