काठमाडौं : नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि थालेको लाइन काट्ने अभियान अन्तर्गत आज सोमबारसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरे वापतको विद्युत महसुल नतिर्ने नौवटा उद्योगको बिद्युत कटौती गरेको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकायकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार हालसम्म काटिएका ती उद्योगहरुबाट बक्यौता र जरिवानासमेत गरी १२ अर्व ५० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले आइतबार पाँच र गत शुक्रबार चार गरी हालसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।
आज आइतबार लाइन कटौतीमा पर्ने उद्योगहरुमा सर्वाेत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, अशोक स्टील, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, त्रिवेणी स्पीनिङ मिल्स छन् । यसैगरी गत शुक्रबार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।

सिलवालले सोमबार जलसरोकारलाई दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म लाइन कटौती भएका उद्योगहरुले १६० एमभीए बराबरको विद्युत् शक्ति उपभोग गरेका थिए । यो भनेको करिब २ सय मेगावाट बराबरको लाइन कटौती भएको हो । सिलवालका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रक लाइन उपयोग गरेबापतको बिजुली महसुल बक्यौता २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

देशबाट २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क लिन नछाडेको र उक्त बक्यौता नतिर्ने भन्दै उद्योगहरुले प्रधानमन्त्री तहको राजनीतिक लविङ गर्दै आएका थिए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणले यस्तो महुसल उठाउन निर्देशक दिइसकेको छ । बक्यौता नतिरी अटेरी गर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न जाँदा विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरुले हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका । उनको पालामा यस्तो बक्यौता करिब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको निर्दैशन पाए लगतै गत शुक्रबार बाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेर बिद्युत महशुल नतिर्नै उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दिंदै सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला उद्योगहरुले विद्युत् प्राधिकरणसँग २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने लाइनबाट बिजुली लिएका थिए । एक सवस्टेशनदेखि अर्काे सवस्टेशनसम्म जाने तार नै ट्रंक लाइन हो । यस्तो लाइनमा देशभर सिष्टम कोल्याप्स भएका बखतबाहेक अरु बेला बिजुली जाँदैन ।

उद्योगहरुले यसरी लाइन लिएका बेला देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ जारी थियो । २०७३ सालमा कुलमान घिसिङ पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उनले यी उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको दायरा (पिकको समयमा बिजुली कटौती गरी २० घण्टा निरन्तर आपूर्ति) मा ल्याएपछि पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।

महालेखापरीक्षक आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा २०७७ सालदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आइरहेको छ ।

२०७७ सालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ‘प्राधिकरणले औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोडसेडिङको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानी सुविधा दिने उद्देश्यले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट प्रिमियम दस्तुरसहितको नयाा महसुलका आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको’ उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनले २०७५÷७६ सम्म ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ महसुल प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘सो सम्बनधमा आवश्यक कारबाही गरी उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ उक्त प्रतिवेदनमा छ ।