काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गर्दै सङ्घीय संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा समितिले सम्पादन गरेका कार्य, विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन र पारित, विभिन्न स्थलगत अनुगमनलगायतका विवरण समेटिएका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए । यसवर्ष समितिले सङ्घीय संसद्बाट जारी भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल तथा हिरासतमा थुनुवाको मौलिक हकको सुनिश्चितता र कैदीबन्दी तथा बालसुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी स्थगलत अनुगमन गरेको थियो ।
आगामी दिनमा देशका विभिन्न भागमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले केही कानुन संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बताए ।
‘चिनियाँ साझेदार’ ऊर्जा मन्त्री खड्काले भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टरसँग कसरी बात मार्लान् ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रद्द गर्यो एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का
सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने
गभर्नर नियुक्ति हुने निश्चित भएपछि निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले दिए राजीनामा