काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिट आज ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि आगामी मंगलबारलाई पेशी राखिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अन्य प्राविधिक कारण नभए आगामी मंगलबार सुनुवाई हुनेछ । 
आजको पेशी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । प्रत्यर्थी हितेन्द्रदेव शाक्यको वकालतनामामा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी रहेका कारण आजको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए ।
कुनै बेला हालका प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको ल फर्म एउटै भएकाले हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
गत शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्जुल अजीज मुसलमानको इजलासले कुलमानले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) मा पठाउने आदेश गर्दै विपक्षी मन्त्रिपरिषदलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
गत चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले चार महिना अवधि बाँकी रहेका कार्यकारी निर्देशकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध कुलमान उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वाेच्चमा रीट निवेदन दिएका थिए ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई २०७८ साउन २५ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको काग्रेसमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का आएपछि ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने विषयमा कुरो मिलेन ।
घिसिङ बक्यौताधारी उद्योगका लाइन काटेर भए पनि महसुल उठाउन खोजेका थिए भने ऊर्जा मन्त्री खड्का व्यापारीका पक्षमा ढाल बनेर उभिएका थिए ।
मन्त्री खड्काले चारपटक स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानलाई हटाउन गत साउनदेखि नै प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस मानेको थिएन । पछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाले ‘बुद्धत्व’ प्राप्त गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले हटाउन नहुने भन्दाभन्दै कुलमानलाई हटाइएको थियो ।