कुलमान घिसिङको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं ः आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?