काठमाडौं : पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी विद्युत महसुल असुलीमा सरकार मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले उद्योगहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नउठाई सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार थपिएको भन्दै त्यसलाई सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीति भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै घिसिङले सुशासनलाई पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता किन नउठाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।

घिसिङका अनुसार लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूमध्ये केहीले पहिलो किस्ता बुझाइसके पनि बाँकी रकम असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल गरेको देखिँदैन।

उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषय टुंगिइसकेपछि पनि त्यसलाई पुनः उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको भए त्यो सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।

घिसिङले सरकारले उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन उदासीनता देखाएको तर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति नदिने दाबी गरेका छन्।

उनले सुशासनको मापन भाषण वा घोषणाले नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले हुने उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको बक्यौता विवाद पछिल्ला केही वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक बनेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने केही उद्योगीले बिलिङ प्रक्रिया र निर्धारण गरिएका रकमप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही सन्दर्भमा घिसिङले उद्योगहरूको बक्यौता असुली र भ्याट नीतिलाई जोडेर सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।