२०७४ फागुन ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नैतिक रुपले सरकार विघटनको संघारमा पुगिसक्दासम्म पनि एउटै कुरो राग अलापेझैं अलाप्‍न छाडेका छैनन्, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ।’ तर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कसरी हुन्छ भन्‍ने मूल विषयमा ओली र उनको टिम कहिले पनि प्रवेश नै गरेन ।

प्रधानमन्त्री स्वयं जलविद्युत्का लाइसेन्स बेचबिखनमा लागे । ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी बेचे । जबकि त्यो आयोजना नेपाली पैसामा बनाउने भनेर उनकै अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाएका थिए । त्यो पैसा अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अनौठो चाहिँ त्यो आयोजनाको जिम्मा लिएपछि गेजुवा कम्पनीले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अत्तोपत्तो भएन । त्यसपछि पेट्रोलिमय पदार्थमा लगाएको त्यो कर पूर्वाधार परियोजनातिर पुर्‍याइयो । ओली सरकारले भूमिगत शैलीमा त्यो रकम पूर्वाधार परियोजनातिर परिवर्तन गर्‍यो । अर्थात् नागरिकसँग निश्चित परियोजना किटानीमा असुलिएको रकम अन्यत्र पुर्‍याइँदा पनि कुनै जवाफ दिनु उचित ठानिएन ।

हुन सक्छ, आयोजना विदेशीलाई बेच्ने, उता सरकार यसका नाममा कर उठाइरहने भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई लाजसरम लागेको हुनुपर्छ । त्यसपछि लाजगाल ढाक्न बूढीगण्डकीको नाम उल्लेख नगरी ‘पूर्वाधार कर’ का नाममा कर असुल्न छाडिएको छैन । अनि त्यो रकम बिजुलीतिर होइन कि ‘भ्यू टावर’ तिर पुग्यो होला । किनभने गोलमटोलमा पूर्वाधार भनिएपछि जे गरे पनि हुन्छ, स्वेच्छाचारी सरकारलाई । ओलीलाई वास्तविक विकास होइन, तडक-भडक मन पर्छ । अनि उनको त्यो तडक-भडक प्रश्न उठाउनेलाई ‘सिध्याउने’ पञ्चायती मण्डले प्रवृत्तिका राज्य संरक्षित साइबर अपराधी अरिङ्गाल छँदैछन् । नागरिकसँग असुलिएको त्यो रकम दुरुपयोग हुँदा संसदीय समितिले प्रश्न उठाउन छाडिसकेको छ । अख्तियारले त प्रधानमन्त्री ओलीकै कब्जाको अस्त्र भएपछि त्यसले प्रश्न उठाउँछ भन्‍ने ठान्‍नु हाम्रै बालमूर्खता हुनेछ ।

यस्तै अनेक कर, शुल्कका नाममा पेट्रोललाई प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ महँगो पारिएको छ । जनताले कर तिरेअनुसारको सेवा, सुविधा पाएका छैनन् । पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारको कूल बजेटको विकास खर्च नै २३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यसमाथि सेतो हात्ती सरहका प्रदेश सरकार, तिनका सांसद, तिनका सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सचेतक, अनेक थरिका खाने मुख छन्, मुख बाएरै बसिरहेका छन् । विकास निर्माण फिटिक्कै छैन, सिंहदरबार त प्रवेश गर्न नसक्ने ओलीको हावादारी गफमा रम्‍नेहरूले ‘सेटिङ’मा राज्य ढुकुटी दोहोन गर्न पाएकै छन् । तिनका निम्ति यो सरकार सपनासरी बनेकै छ । त्यहीकारण ओली र उनका गुटका नेता र उपनेता आर्थिक समृद्धिको राग अलाप्छन् । के गरिरहेको छ त सरकारले भन्दा रागचाहिं अलापिरहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिको पहिलो शर्त हो, उद्योग । तर यहाँ उद्योग नै आउन सकेका छैनन्, भएका उद्योग फस्टाउन त के बन्द हुन हुन थालिसकेका छन् । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा जबसम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदानको अंश बढ्दैन, मुलुकको आर्थिक समृद्ध सम्भव छैन । कूल जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत मात्र छ ।

छिमेकी बंगलादेशको जीडीपीमा उद्योगको योगदान ४३ र कम्बोडियामा ३६ प्रतिशत छ । यति आँकडा हेरे पुग्छ कि नेपालको स्थिति कति छ ? उद्योग विकासको दर नै अत्यन्त न्यून (२.५ प्रतिशत) छ । यस्तो दर बरु पञ्चायतकालमा १८.७ प्रतिशत थियो । त्यही पञ्चायतले स्थापना गरेका सरकारी कलकारखाना यी बहुदलवादीहरूले बेची खाए । सखाप नै पारे । कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग परेन । बरु भएका उद्योग कसरी बेचबिखन गर्ने भन्‍नेमै ध्याउन्‍न रह्यो । उदाहरणका लागि पहिलोपटक जो प्रधानमन्त्री वा उद्योग मन्त्री भएर आउँछ, उसको पहिलो लक्ष्य नै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने वा लिजमा दिनेमा हुन्छ । पूर्ण क्षमतामा चलाउने, सिमेन्ट निकासी गर्ने, अवरोध हटाउनेमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री, सरकार वा मन्त्रीको सोचसम्म रहेको पाइँदैन । अहिले उदयपुर सिमेन्टको हालत हेरे पुग्छ, धेरै बयान गरिरहनै पर्दैन ।

विदेशी लगानीलाई पोस्‍ने युवराज खतिवडाका आर्थिक नीतिका कारण ओली सरकारको तीन वर्षे अवधि खेर गयो ।

रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र उद्योग हो । उद्योग नभएकै कारण दैनिक १५०० युवा विदेशिन बाध्य छन् । तिनीहरूले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले मुलुकको अर्थतन्त्र टिकेको छ । नत्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोल कहाँबाट आयात गर्नु ? भारतबाट दाल, चामल, तरकारी कसरी आयात गर्नु ? वार्षिक बजेट सरह व्यापार घाटा धानेको पनि यही रेमिट्यान्सले नै हो । धनाढ्यहरूले महँगा गाडी खरिद गरिदिएनन् भने सरकारले राजस्व उठाउन पाउँदैन ।

पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी स्वदेशमा उत्पादित बिजुली उपयोग बढ्यो भने सरकारको ढुकुटीमा राजस्व आउँदैन । अहिले पनि सरकारलाई उठेको राजस्वले तलब भत्ता खुवाउन धौ धौ छ । जब संकलित राजस्वले साधारण खर्च धान्दैन भने कुन पैसाले विकास निर्माण गर्न सक्छ ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सरकार आएमा यति लाख जनसंख्यालाई रोजगारी दिइनेछ भनेर कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरे ? अघोषित प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार गर्नमा गरे ।

अर्थात् सबै दल र नेता ‘टेष्टेड’ भइसकेका छन् । सबै प्रधानमन्त्री ओली हुन् र अब बन्‍ने प्रधानमन्त्रीहरू पनि तिनै ओली हुन् । पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसम्म, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म जहिले पनि ओली नै ओली आए । कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूबाहेक । पञ्चहरू चोर भए, दरबार र पञ्च मिलेर देश लुटे भनेर जनताले बलिदानी दिएर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याए । तर जनताले नचाहेको संघीयता लादियो । यही संघीयताले मुलुक खाने भयो । यिनका बथान कार्यकर्तालाई जनताको कर तिरेर पालिरहनुपर्ने भयो ।

यो पृष्ठभूमिमा मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको विकास कल्पनाको कुरा मात्र भएको छ । किनभने सरकार र नेताहरूको प्राथमिकतामा उद्योग कहिले पनि परेन । उद्योगको थप विकास त भएन नै, तर अहिले नयाँ तनाव सुरु भएको छ- जगेडा बिजुली । एकातिर हिउँदयाममा ७५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नुपरेको छ, अर्कातिर बर्खायाममा बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

औद्योगिक खपत हुन नसकेको यहींबाट देखाउँछ । यो-यो साल यति-यति मेगावाट बिजुली आउँदैछ भन्‍ने यो क्षेत्रका सबैलाई थाहा छ । तर त्यसअनुसारको नीति बनाइएन । उदाहरणका लागि मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास खपत हुन्छ । यसको वृद्धिदर वार्षिक १५ प्रतिशत छ । कूल खपतमध्ये वर्षायामको ६ महिनामा आधा मात्र बिजुलीले विस्थापित गर्न सकियो भने देशको २५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिन्छ । यो पैसाले आर्थिक क्षेत्रको विकासनिम्ति लगानी गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले जगेडा बिजुली खपत गराउने एकमात्र बाटो देखेका छन्- निकासी । तर यो निकासी मुखले भनेजस्तो सहज भने छैन । यसको लागि सर्वप्रथम भारत तयार हुनुपर्छ । केपी ओलीले सत्ता सम्हालेदेखि भारतसितको ऊर्जा व्यापारको गाँठो फुकाउन सकेको भए उनको वाहीवाही हुन्थ्यो ।

ऊर्जा मन्त्रीले जगेडा बिजुली खपत गराउने एकमात्र बाटो देखेका छन्- निकासी । तर यो निकासी मुखले भनेजस्तो सहज भने छैन ।

भारतसित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउँदा त्यो लाइनले बोक्ने बिजुलीको पूर्व ग्यारेन्टी नेपालले गरेको हुनुपर्ने, नेपालको बिजुली भारत निकासी हुनेचाहिं ग्यारेन्टी नभए पनि हुने ? समस्या यहाँनेर छ । यो समस्या दुई देशको प्रधानमन्त्री स्तरमा मात्र समाधान हुन सक्छ । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीको तीन वर्षे अवधि पीपीए गराउँदै र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका ठेकेदार पोस्दैमा बित्यो । अहिलेका ऊर्जा मन्त्रीको म्याद कहिले खुस्किन्छ पत्तो छैन, उनी जहिले पनि हतारमा हुन्छन्, हतारमै ठेक्कापट्टा, पीपीए, लाइसेन्स बेचबिखन गर्छन् । यस्तो नियत भएको सरकारबाट जगेडा बिजुली खपत गराउने, भारत निकासी गराउनेजस्ता राष्ट्रप्रेमी जनप्रेमी काम गर्लान् भनेर कसरी चिताउने ?

आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि उद्योग चाहिन्छ । तर भैरहवाको सेजको हविगतले नेपालको औद्योगिकीकरण प्रक्रिया स्पष्ट पार्छ । उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, बिजुली, ऐन नियम उद्योगमैत्री हुनुपर्छ, जुन नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि कहिल्यै भएन । उद्योगलाई कसरी ङ्याँक्ने, चुनावका बेला उद्योगीसँग कसरी चन्दा असुल्ने, कसरी हुन्छ कर बढी लगाउने तर सहजीकरण, सुविधा र बाधा अड्काउ फुकाउने काम भने कहिल्यै भएन ।

विदेशी लगानीलाई पोस्‍ने युवराज खतिवडाका आर्थिक नीतिका कारण ओली सरकारको तीन वर्षे अवधि खेर गयो । ओलीलाई ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध थियो । तर खतिवडाजस्ता सीमित व्यापारीका अति प्यारा अर्थ मन्त्रीले चकलेटमा कर छूट दिएर विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, नेपाली उद्योगका टर्बाइनमा कर लगाइदिए । त्यस्ता अर्थ मन्त्रीको चंगुलमा परेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ भनेर कसैले पनि अपेक्षा गरेनन् ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
चैत ११, २०७७ बुधवार ८:५५ बजे