छोटो भूमिका
सन् १९६२ देखि अद्ययन प्रारम्भ भएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि भनेर २ सय ५० जना नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इञ्जिनियरिङ अद्ययन गर्न पठाएकामद्ये प्राय सबै इञ्जिनियरहरु हालसम्म अवकाश पनि भइसकेका छन । तर, यस आयोजनाको अद्ययन गर्ने क्रम यथावत् छ । समयको धारसँगै ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा खपतका लगायत पानी प्रयोगका विभिन्न आयामहरुको परिवर्तन हुने क्रमलाई आयोजनाको अनुकूलनअन्तर्गत पार्न आयोजनाको अद्यावधिक अद्ययन हुनु आवश्यक विषय नै हो । त्यसैले, यस आयोजनाको थप अद्ययन हुनु स्वागतयोग्य नै देख्छु । अन्तिम पटक यस आयोजनाको अद्ययन हुँदा सन् १९८५–१९८९ ताका नेपाली इञ्जिनियरहरुको आयोजना अद्ययन गर्ने क्षमता तथा अनुभव एकदमै निम्न स्तरमा भएकोमा हालका दिनसम्म आइपुग्दा यो क्षमता र यस्तो जटिल आयोजनाको सम्भाव्यता अद्ययन स्वतन्त्र रुपमा आफैं गर्न सक्ने कुरामा पूरै भर पर्न सकिने अवस्थाको नभएता पनि विगतका ४० वर्षमा खास गरी विगतका १५ वर्षमा धेरै माथि उठेको हामी सवैले महसुस गरेका छौं । त्यसैले, आयोजनाको यस अद्ययनमा नेपाली विज्ञहरुले ठूलै भूमिका खेल्नसक्ने हुनाले सोहीबमोजिमको ‘टम्र्स अफ रेफरेन्स’ सहितको आयोजना अद्ययनका लागि आव्हान पत्र मागिएको होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । यसबाहेक आयोजना अद्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि स्वतन्त्र नेपाली विज्ञहरुबीच यस विषयमा गहन छलफल राखी आयोजनाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक देखेकाले सोहीबमोजिम हुने सुझाव दिन चाहन्छु ।
कर्णाली नदी नजिक चिसापानीमा गरिएको मापनबमोजिम यहाँ वार्षिक सालाखाला १,४७९ मिलिमिटर वर्षा हुन्छ । कर्णाली नदीको जलग्रहण क्षेत्रमा १,४५९ वटा हिमनदी तथा ७४२ वटा हिमताल रहेका छन् । यस क्षेत्रमा सालाखाला ८० प्रतिशत वर्षा गर्मीको याममा हुने गरेको तथ्यांक छ भने पूर्वी उत्तर प्रदेशमा वार्षिक सालाखाला एक हजार मिलिमिटरको हाराहारीमा वर्षा हुन्छ र यसको करिव ८५ प्रतिशत वर्षा वर्षातको ४ महिनामा हुने तथ्यांक छ ।
कर्णाली नदी चीनमा मानसरोवरको राक्षसतालबाट सुरु हुन्छ र यसले चिसापानीसम्म आइपुग्दा अनेकन ठूला साना नदीहरु जस्तै मुगु कर्णाली, तिला, पश्चिम सेती, भेरी आदिलाई आफूमा मिसाउँदै आउँछ । चिसापानीमा यस नदीको कुल जलग्रहण क्षेत्र ४३ हजार ६ सय ७९ वर्ग किलोमिटर छ र यस नदीबाट चिसापानीमा नापिएबमोजिम वार्षिक सालाखाला करिव ४३.८० अर्ब घनमिटर पानी बग्ने गरेको तथ्यांक उपलब्ध छ । चिसापानीमा नापिएबमोजिम यस नदीबाट हिउँदको फेब्रुअरी महिनामा वार्षिक सालाखाला ३०९ क्युमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) पानी बग्छ भने वर्षातको अगस्ट महिनामा सालाखाला ४ हजार ३ सय ५९ क्यूमेक्स पानी बगेको देखिन्छ (कर्णालीको रिभ्यु प्रतिवेदन, डि.एन. रैना आदि, २०१७) । कर्णाली नदीको रेकर्डेड पिक बाढीमा करिव २१ हजार क्यूमेक्स पानी १९८३ को वर्षामा बगेको अनुमान गरिएको छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण यो रेकर्डेड पिक बहावमा बढोत्तरी हुन सक्ने कुरा नेपाल हिमालयमा जलवायु परिबर्तनको असरबारे लेखिएका लेख, रचना, दस्तावेजले देखाउँछन् । यस नदीको सालाखाला वार्षिक बहाव एक हजार ३ सय ८९ क्यूमेक्स छ ।   
बाढीको समयको सम्भाव्य उच्च बहावका साथै यस नदीमा पानीको मौसमी उपलब्धतामा हिउँदको तुलनामा वर्षातको समयमा करिव १४ गुणा ज्यादा पानी उपलब्ध हुनु र पानीको आवश्यकता वर्षातका महिनामा भन्दा हिउँंदका महिनामा ज्यादा हुनुले यस आयोजनाको वहुउद्देश्यीय स्वरुपका साथै यो आयोजना प्रथमतः बाढी नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक भएको देखिन्छ भने पानीको नियमन र व्यवस्थापन यो आयोजनाको सुवर्ण पक्ष हो । त्यसैले, यो आयोजनाको मूल उद्देश्य नेपालको तराईलगायत भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण गर्ने हो भने खाद्य उत्पादनका लागि सिंचार्इं, मत्स्यपालन, नेभिगेशन, अतिथि सत्कार, भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण, खानेपानी आपूर्ति यस आयोजनाका अन्य उद्देश्यमा पर्दछन् । बाढी नियन्त्रणलाई यस आयोजनाको मूल उद्देश्यमा किन राखियो भने यो आयोजना नबनाई कर्णाली नदीको आसपासका नेपालको तराईलगायत उत्तर प्रदेश र बिहारमा बाढी नियन्त्रणबारे सोच्नसमेत सकिदैन । खाद्य उत्पादन यस आयोजनाको दोश्रो प्रमुख उद्देश्य हो किनभने यस आयोजनाबाट सबैभन्दा ज्यादा आर्थिक प्रतिफल सिंचार्इंबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी जलविद्युत् उत्पादन यस आयोजनाको तेश्रो वा चौथो नम्वरको उद्देश्य हो, मूल उद्देश्य कदापि होइन । त्यसैले, प्रथम उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सबै डिजाइन पारामिटरहरुको निर्धारण गरिनु र आयोजनाको अनुकूलन गरिनुपर्छ । तथापि, खाद्य सुरक्षा प्रमुख उत्पादन हुने भएकाले बाढी नियन्त्रणका साथै सिंचाईंका पारामिटरहरुलाई पनि आयोजनाको अनुकूलनमा उचित स्थान दिनु बुद्धिमानी देखिन्छ ।
आयोजनाको अनुकूलन
माथि भनिए झैं यस आयोजनाको अनुकूलन बाढी नियन्त्रणका हिसाबले गरिनु पर्दछ वा खाद्य उत्पादनका हिसाबले वा दुवैका हिसाबले आयोजनाको अनुकूलन गरी बाढीका हिसाबले केही संवेदनशील क्षेत्रहरुमा बाढी नियन्त्रणका केही थप उपायसमेत गरिनु पर्दछ । बाढीका हिसाबले आयोजना अनुकूलन गर्दा वर्षातको वा अन्य कुनै समयमा पनि तोकिएको परिमाणभन्दा ठूलो बाढी वा कुनै पनि परिणामको अनियन्त्रित बाढी कुनै पनि समयमा आउन बन्देज हुन्छ, त्यसैका आधारमा उच्च बाँध वा रेगुलेटरी बाँधबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नहर प्रणालीमा बाँधबाट छोडिएको पानीको परिमाणलाई कसरी विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसमेतको उचित हिसाब गरी आयोजना डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गरिन्छ । तर, खाद्य उत्पादन आयोजनाको अर्को प्रमुख पक्ष भएकाले बाँधबाट नहरमा छोडिएको पानीको परिमाण खाद्य उत्पानदका लागि आवश्यक परिमाणभन्दा कम भयो भने कि त अन्नको प्रकारमा वदलाव गर्नु पर्छ या त तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नहर प्रणालीलाई आवश्यकता अनुसारको पानीको बहाव थेग्न सक्ने क्षमतामा डिजाइन र निर्माण गरिनुपर्छ । यसै पानीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी मुख्य बाँधको उचाई, रेगुलेटरी बाँधको उचाई तय गरिनु पर्दछ । सवैभन्दा मुख्य कुरा मुख्य बाँधको उचाई वढाउँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्ने, वातावरणीय असर पनि वढने र सवै प्रकारका जोखिमहरु पनि वढने हुनाले सकेसम्म कम उचाईको मुख्य बाँध बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर, यो नदीले उच्च परिमाणमा सेडिमेन्ट (थिग्रो वा गेगर) ल्याउने भएकाले, सो गेगर मुख्य बाँधको जलाशयमा थिग्रिने भएकाले आयोजनाको डिजाइन आयुसमेतको हिसाबमा ‘डेड स्टोरेज’ (खास गरेर थिग्रो जम्मा गर्ने भाग) यथेष्ठ आयतनको हुनु अनिवार्य हुन्छ । जलाशयको यो भाग एकपल्ट मात्र पानीले भर्ने भाग भएकाले आयोजना संचालनको क्रममा गरिने पानीको अनुकूलन गर्दा जलाशयको यो परिमाणको हिसाब गरिनु पर्दैन । साथै प्राविधिक कारणले डेड स्टोरेजमाथिको केही भागको पानीलाई पनि जलविद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन र योभन्दा माथिको सतहलाई न्यूनतम सञ्चालन सतह भनिन्छ । यस माथिको सबै पानी प्रत्येक वर्ष भरिंदै जलविद्युत् उत्पादन गरेर खाली गर्दै अर्को वर्षातको समयमा पुनः भरिने गरिन्छ । यो पानीलाई सक्रिय जलाशय भनिन्छ ।
सन् १९८९ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनमा यस आयोजनाको सक्रिय जलाशयको क्षमता १६.२ अर्ब घनमिटर राखिएको थियो । हिउँदको ८ महिनाको बहावको कुल परिमाण ११.९ अर्ब घनमिटर भएको विद्यमान तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । यस हिसाबले नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको १६.२ अर्ब घनमिटरसमेत जोड्दा हिउँदका ८ महिनामा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको कुल परिमाण २८.१ अर्ब घनमिटर हुने देखिन्छ । यस हिसाबले वर्षातका ४ महिनामा कर्णाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने पानीको कुल न्यूनतम परिमाण १५.७ अर्ब घनमिटरको हाराहरी हुने देखिन्छ । यो परिमाणको पानीले सन् १९८९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं भारतको उत्तर प्रदेशमा ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रमा वर्षातको समयमा १०० प्रतिशत सिंचाईंसहित खेती गर्न सकिन्छ भने नेपालमा वर्षातको समयमा खेती गर्न प्रशस्त पानी पर्ने भएकाले कुनै–कुनै खडेरी परेको समयमा बाहेक कर्णालीबाट खासै पानी लैजानु पर्दैन । हिउँदयामको कुरा गर्दा हिउँदका ८ महिनामा वार्षिक रुपमा उपलब्ध हुने २८.१ अर्ब घनमिटर पानीले हिउँदका दुई बालीका लागि सालाखाला ६ सय मिलिमिटर पानी आवश्यक पर्ने हिसाबले नेपालको १ लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा र भारतको उत्तर प्रदेशमा करिव ३२ लाख हेक्टर जग्गामा शत प्रतिशत सिंचाईंसहित व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यस्तो पानीको प्रयोगलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएझैं नियमन गरिएको पानीको पूर्ण प्रयोग हुने गरेर तथा कृषिबाट हुने थप प्रतिफललाई समेत समय सापेक्ष रुपमा पुनर्मूल्यांकनमा समावेश गरी आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन र पुनर्अनुकूलन गरिनुपर्दछ ।
आयोजनाको जडित क्षमताको हकमा सन् १९८९ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अद्ययनमा १० हजार ८ सय मेगावाट भनी निक्र्योल गरिएकोमा गएका ३५–४० वर्षमा यस क्षेत्रमा भएका विकास उपलब्धि खास गरेर सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकासले यो आयोजनाको जडित क्षमतामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । दिउँसो घाम लागेको समयमा उपलब्ध हुनसक्ने सौर्य ऊर्जा दिनानुदिन भरपर्दो र सस्तो हुँदै जानाले यस ऊर्जाले विद्यमान जलविद्युतको आकर्षकतालाई पछि पार्दै गरेको परिप्रेक्ष्य र यस ऊर्जाको सस्तो हुने क्रम कायम रहेको परिप्रेक्षमा दिउँसोको समयको विद्युत आपूर्ति सौर्यऊर्जाबाट गर्ने विकल्प साथ कर्णाली चिसापानी आयोजनाको पुनर्अनुकूलन हुनुपर्ने देख्छु । त्यसैले, जलविद्युतभन्दा राम्रो, भरपर्दो र सस्तो देखिदै आएको सौर्य ऊर्जाबाट यस आयोजनाको कमाण्ड एरियामा दिउँसोको ऊर्जा मागको परिपूर्ती गर्ने र सोहीबमोजिम कर्णाली चिसापानी आयोजनाको पुनर्अनुकूलन गर्दा जडित क्षमता सन् १९८९ मा देखाइएको १० हजार ८ सय मेगावाटभन्दा केही ज्यादा हुने तर कुल वार्षिक इनर्जीको परिमाण यथावत् रहने मेरो अनुमान छ । यसैका आधारमा रिरेगुलेटिङ बाँधको समेत पुनर्अनुकूलन गरी पुनर्डिजाइन हुनु जरुरी देखेको छु ।
आयोजनाको चिनारीसहित सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध जानकारीअनुसार यस आयोजनाको प्रस्तावित कुल जडित क्षमता उच्चबाँधको हाइड्रोपावरबाट १० हजार ८ सय मेगावाट, पम्प स्टोरेज बाट ५ हजार ३ सय ७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ्ग बाँध बाट ८४ मेगावाट गरी जम्मा १६ हजार २ सय ५८ मेगावाट हुने देखाइएको छ । पम्प स्टोरेज आयोजना संचालनको प्रमुख शर्तमा पानी पम्प गर्नुपर्ने समयमा आवश्यकताअनुसारको ऊर्जा कम्तीमा पनि ऊर्जाको उच्च माग भएको समयमा पाइने दर–रेट भन्दा आधा मूल्यमा सजिलै उपलब्ध हुनु अनिवार्य छ । नेपालमा यस्तो अवस्था हाल विद्यमान छैन, अधिक उच्च माग हुने खडेरीको मौसममा पम्प स्टोरेज आयोजनाको लागि आवश्यक पानी पम्म गर्ने समय उच्च माग हुने बिहान र साँझको समयमा लगायत २४ सै घण्टा नेपालको विद्युत् प्रणाली पूर्णरुपेण भारतमा निर्भर रहेको हुनाले अर्को ‘गाँडमाथि खटिरो’ आवश्यक नभएको मेरो तात्कालिक निष्कर्ष छ । त्यसमाथि पनि कर्णाली चिसापानी निर्माण सम्पन्न भएर प्रचूर मात्रमा बिजुली उपलब्ध हुने कम्तीमा ५–७ वर्ष त पम्प स्टोरेज आयोजनाको बारेमा नसोचे पनि हुने हुँदा कृत्रिम रुपमा यस आयोजनाको क्षमता नबढाए पनि हुन्छ । तर, कालान्तरमा, यो सम्भाव्यतालाई सम्भावनामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ दोश्रो चरणका रुपमा । यससँगै सन् १९८९ मा प्रस्तावित भूमिगत पावरहाउस हालको सन्दर्भमा अपरिहार्य नदेखिएकाले सो समेतलाई बिकल्प मानी आयोजनाको अद्ययन हुन उचित देख्छु ।
सवैभन्दा पेचिलो यो आयोजनाको वातावरणीय पक्ष भएको मैले अनुमान गरेको छु । यस आयोजनाबाट आयोजनाको ११.५ हेक्टर क्षेत्रफलको जलाशयमा बसोबास गर्ने र आयोजनाको कारण विस्थापित हुने मानिसको संख्या ५५ हजार भएको अनुमान गरिएको छ । अन्य आयोजना प्रभावित परिवारहरुको यथायोग्य व्यवस्थापन गरिनेछ । र सबैभन्दा जटिल समस्या विस्थापित परिवारको पुनर्बास हुनेछ । यो एउटा साधारण सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेरिने गरेको छ । पहिले–पहिले कुरा गरेजस्तो कुनै ठाउँमा पुनर्बासको लागि जग्गा लिएर, घर बनाउन खर्च दिएर र पुनर्बास गरिने परिवारहरुको उचित व्यवस्थापन एउटा पक्ष हो भने जुन स्थानमा यस्तो पुनर्बास गराउने योजना बनाइन्छ उक्त स्थानका स्थानीय वासिन्दाले बाहिरबाट ल्याएर पुनर्बास गराइने ठूलो संख्याका जनसमुदायलाई सजिलै स्वीकार नगर्ने सम्भावना तथा नयाँ र पुराना बासिन्दाका बीच विभिन्न किसिमका द्वन्द्व हुने सम्भावनाको समेत अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी देख्छु । सन् १९८९ को तुलनामा हाल नेपालको सामाजिक स्थितिमा निकै परिवर्तन भएकाले मेरो विचारमा सकेसम्म विस्थापित परिवारलाई निजहरुकै साबिकको स्थानको वरपर वा निजहरुको जग्गा जमिन भएको स्थानको (लिभ्लीहुडको नजिक) वरपर वा नजिकको वडाभित्र वा नजिकको पालिकाभित्र वा निजहरुको आफन्तहरु भएको स्थानको वरपर पुनर्बास गराउन उचित देख्छु । विस्थापित परिवारको पुनर्वास अर्को जिल्लामा वा अर्को कुनै असम्बन्धित स्थानमा गर्नु व्यावहारिक कारणले उपयुक्त तथा सामाजिक कारणले उचित देखिदैन ।
नेपालमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभावका न्यूनीकरणका (मिटिगेशन) खर्च खास गरेर सामाजिक मिटिगेशन खर्च विवादरहित छैन । अझ, जलाशययुक्त आयोजना गरेको नेपाली उद्यमी तथा प्राविधिकको क्षमता नेपालमा सीमित छ, हामीले कुलेखानीपछि कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छैनौः नेपालको दोश्रो जलाशययुक्त आयोजना तनहुँ हाइड्रो निर्माणाधीन छ । आयोजनाको वातावरणीय सम्भाव्यतालाई राम्रो देखाउन मिटिगेशन खर्चमा समेत सम्झौता गरेको हुनसक्छ जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा, किनभने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका खर्च कूल आयोजना निर्माण खर्चको ठूलै हिस्सा हुनसक्छ ।  नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा पुनर्बास गरिएका दृष्टान्तहरुसमेत नगण्य छनः कुलेखानी आयोजनामा पुनर्बासको कुनै कार्यक्रम नै समावेस गरिएको थिएन र तनहुँ हाइड्रोको वातावरणीय खर्चहरुबारे विवेचना गर्ने बेला भइसकेको छैन । त्यसैले पुनर्बासको लागत अनुमान वास्तविकताभन्दा धेरै फरक हुन सक्छ । सरकारी आयोजनाहरुमा समेत पुनर्बासको मूल सिद्धान्तविपरीत पुनर्बास गरिएका उदाहरणहरु छन् नेपालमा, तर पुनर्बास गराइएका परिवारको आर्थिक–सामाजिक स्थिति पुनर्बास अगाडिको भन्दा पुनर्बास पछाडि सुध्रिएको हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु अन्याय हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण चाल्र रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको आंशिक अनुभव समेतलाई कर्णाली आयोजनाको अध्यनमा प्रयोग गर्न उचित देख्छु म । नदी प्रवाहमा आधारित वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा जस्तो आयोजनाको कुल लागतको केही सामान्य प्रतिशत मानेर जलाशययुक्त योजनाको वातावरणीय खर्चको हिसाब गर्दा आयोजनाको कुल वास्तविक लागत अनुमान गरिएको भन्दा निकै फरक हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, कर्णाली चिसापानी आयोजनाको कुल लागत ११.५ खर्व नेपाली रुपैया वा अमेरिकी डलर करिव ८.२ अर्ब वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा रहेको आनुमान छ मेरो ।
बिजुली  र कृषिबाट हुने प्रतिफलको तुलना
सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध जानकारी अनुसार यस आयोजनाको १० हजार ८ सय मेगावाट जलविद्युत बाट २० हजार ८ सय ४२ गिगावाट (२० अर्ब ८४ करोड २० लाख युनिट) विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने तथा रिरेगुलेटिङ्ग बाँधको ८४ मेगावाट जलविद्युतबाट ६ सय २१ गिगावाट (६२ करोड १० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन हुने देखाइएबमोजिम जम्मा वार्षिक जलविद्युत २१ हजार ४ सय ६३ गिगावाट (२१ अर्ब ४६ करोड ३० लाख युनिट) उत्पादन हुने छ । पम्प स्टोरेज पक्षबाट उत्पादन हुनसक्ने ऊर्जालाई हालको परिस्थितिमा अनावश्यक र अस्वाभाबिक देखिएकाले यस हिसाबमा समावेश गरेको छैन । त्यसैले २१ हजार ४ सय ६३ गिगावाट जलविद्युतको बिक्रीबाट हुनसक्ने प्रतिफल प्रतिकिलोवाट घण्टा ६ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा वार्षिक १.२८८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ र रु. ७ प्रतियुनिटका दरले हिसाब गर्दा रु. १ खर्ब ५० अर्ब हुने देखिन्छ ।
यस आयोजनामार्फत नियमन हुने २८.१ अर्ब घनमिटर पानी तथा नियमन गर्न आवश्यक नदेखिएको १५.७ अर्ब घनमिटर पानी बाट नेपालको एक लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा वार्षिक ११ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन थप खाद्यान्न उत्पादनबाट नेपाली रुपैयाँ २० प्रतिकिलोग्रामका दरले नेपाली रुपैयाँ २२ अर्ब ९२ करोड वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ । यससँगै भारतमा यसै आयोजनामा नियमन गरिएको पानीद्वारा सिंचार्इं हुने ३२ लाख हेक्टर जमिनमा वार्षिक थप ३ करोड ८४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुनेछ र यस परिमाणको खाद्यान्नबाट ७ सय ८६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने छ । यसरी यस आयोजनामार्फत नियमन गरिएको पानीबाट नेपालमा करिव २.९० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने भारतमा सोही पानीबाट ९७.१० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्तछ ।
निष्कर्ष
माथि उल्लेख गरिएबमोजिम यस आयोजनाको संचालनबाट वार्षिक रु. १२,८७७.८ करोड नेपाली रुपैयाँको जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने यसै आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको कृषिमा प्रयोगबाट ७९,०९२ करोड रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँको थप खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा यस योजनाको संचालनबाट उत्पादन हुने जलविद्युतबाट हुनसक्ने प्रतिफल कुल प्रतिफलको केबल १४ प्रतिशत हुने देखिन्छ । त्यसैले, यस आयोजनाको कुनै पनि प्रकारको मोडालिटी तयार गर्दा १४ प्रतिशत प्रतिफल दिने बिजुलीको पछाडि ८६ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने नियमन गरिएको पानी लुकाएर अरुलाई दिन सकिने हुनाले सो समेतको ख्याल गरी आयोजनाको मोडालिटी बनाउन तथा आयोजना निर्माण र संचालन गर्न मेरो विनम्र अनुरोध छ । 
यसै सन्दर्भमा आयोजनाको मोडालिटी बनाउँदा यो आयोजना निर्माण गर्दा हुनसक्ने बाढी व्यवस्थापनबाट भारतमा उल्लेख्य परिमाणमा जग्गा रिक्लेम (उकास) हुने हुँदा सोको समेत उचित मूल्यांकन गरी आयोजना अगाडि बढाउन म सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु र स्वतन्त्र विज्ञहरुसमेतलाई यसबारे चनाखो हुन मेरो हार्दिक अनुरोध छ । यसबाहेक, प्रस्तावित मोडालिटीमा यस आयोजनाबाट नियमन गरी नेपालमा प्रयोग हुन नसक्ने परिमाणको पानीको बिक्री खुल्ला रुपमा बोलकबोल प्रक्रिया गरी नियमन गरिएको बहुमुल्य पानी सित्तैमा या कौडीको मोलमा दिन सकिने विकल्पका रुपमा हेर्न मेरो आग्रह छ । यस्तो बोलकबोलमा भारतसँगै बंगलादेशलाई पनि सहभागी गराउन सके नेपालीको कल्यांण हुने देखेको छु । शूभम.......