काठमाडौँ : विद्युत् नियमन आयोगका दुई सदस्यको गठबन्धनले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैतमा २९७.५ मेगावाटका ती आयोजनाको पीपीएका प्रावधान संशोधन गरेर अनुमोदनका लागि आयोगमा पठाएको थियो । आयोगका सदस्य रामेश्वर कलवार र अर्का सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले अनुमोदन नगर्ने अडान लिएपछि ती आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको हो ।

विद्यमान ऐन, कानुन, नियमावली र आयोग आफैले जारी गरेको निर्देशिकाविपरीत गएर कलवार र ज्ञवालीले निर्णय हुन नदिएर प्रस्ताव अड्काउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पाँच सदस्यीय आयोगमा अहिले अध्यक्षसहित चार पदाधिकारी छन् । रामकृष्ण खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त सदस्य पद पूर्ति भएको छैन । आयोगको ऐनमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने उल्लेख छ । तर यतिखेर चार सदस्यीय आयोगमा दुई सदस्य प्रस्ताव सदर गर्ने पक्षमा भएकाले बराबर मत हुने तर निर्णायक मत दिने प्रावधानबारे ऐन र नियमावली मौन रहेकाले प्रस्ताव अड्केको हो ।

आयोग स्थापना भएपछि विगतमा भएका विद्युत् खरिद सम्झौता र आयोग क्रियाशील भएपछि हुने त्यस्ता सम्झौतालाई निर्देशिकाले मान्यता दिएको थियो । आफैले हस्ताक्षर गरेर लागू गराएको उक्त निर्देशिका नै गलत भएको कलवार बताउन थालेका छन् । उक्त निर्देशिकाका आधारमा प्राधिकरणले गरेको ६ हजार मेगावाटको पीपीए वैध भएका छन् ।

आफैले हस्ताक्षर गरेर लागू गराएको निर्देशिकाविपरीत गएर कलवारले अहिले आएर उक्त निर्देशका नै गलत भएको अत्तो थाप्न थालेका छन् । ‘निर्देशिका नै गलत छ, हामीलाई थाहा थिएन,

विद्युत् प्राधिकरणले एकाएक १७ प्रतिशतभन्दा बढी ‘रिटर्न अन इक्वीटी’ (पुँजीको प्रतिफल दर- आरवोई) नहुने गरी पीपीए गर्ने नियम ल्याएको थियो । प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन उक्त प्रावधान बाध्य भई मानेर पीपीए गरेका थिए । पछि प्राधिकरणले कोहीलाई यो नियम लाग्‍ने, कोहीलाई नलाग्‍ने भनेर गत भदौमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट हटाएको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय आयोगबाट सदर गराउनुपर्ने ऐनमा छ । प्राधिकरणले सोही प्रावधान अनुसार बोर्डबाट पारित भएलगत्तै आयोगमा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । आयोगले यो पुगेन र ऊ पुगेन भनेर पत्राचार गर्दागर्दै गत चैतमा माग गरेको विवरण पूर्ण भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार आयोग आन्तरिक छलफल गर्ने क्रममा कलवारले भाँजो हाल्दै आएका छन् । कलवार तिनै सदस्य हुन् जो प्राधिकरणका फाइलप्रति नकारात्मक भाव राख्छन् र प्राधिकरणलाई दुःख दिने सदस्यका रुपमा आयोगभित्र चर्चित छन् । प्राधिकरणबाटै ११ तहको निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भइसकेपछि मधेसीको कोटामा कलवार आएका हुन् ।

विद्युत् आयोग ऐन, २०७४ को दफा ६ (ङ) मा आयोगको सदस्य हुन तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य हुनुपर्छ । कलवार प्राधिकरणबाट निवृत्त भएको २ वर्ष ११ मात्र भएको थियो । उनको नियुक्ति त्यतिबेलै विवादित भएको थियो ।

आयोगको नियमावलीमा पनि सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए गर्दा रिटर्न अन इक्वीटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । त्योभन्दा बढी भएमा पीपीए दर घटाउनुपर्छ । प्राधिकरणले सामान्यतया सय मेगावाटसम्मको आयोजना स्वदेशी लगानीबाट हुने र स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट पारित गराएको हो ।

यस सम्बन्धमा आयोगकी सदस्य भगिरथी ज्ञवालीले आफूलाई यससम्बन्धी खासै ज्ञान नभएको तर आगामी एक साताभित्र निर्णय हुने बताइन् । ‘म यसको पक्षमा छु कि विपक्षमा म आयोगमै भनुँला,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘तर हामी विकास विरोधी भने होइन ।’

आयोगमा निर्णयका बेला अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि भएकी ज्ञवाली कलवारले जसो जसो भन्यो उसो उसो गर्ने र उनीमाथि कलवारबाट निर्देशित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार यी पाँचवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू आफूसमक्ष आएर ‘एकल वार्ता’ गरुन् भन्ने पक्षमा कलवार रहेका छन् । ‘कुनै ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशकाले यो प्रस्ताव अड्काउन मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कलवारजी यसमा आफ्नो केही स्वार्थ पूरा गराउने दाउमा देखिनुहुन्छ ।’

यी आयोजना दुई वर्षअघि नै निर्माणमा जानुपर्ने थियो । ‘प्राधिकरणले १७ प्रतिशतको सीमा हटाउन दुई वर्ष लगाइदियो । बल्लबल्ल संशोधन गरियो, आयोगले टाङ अडाइदियो,’ एकजना प्रवद्र्धकले भने, ‘आयोगले अनुमोदन नगरेसम्म बैंकहरूसित वित्तीय सम्झौता हुँदैन ।’

प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनामा १७ प्रतिशतको सीमा लगाएको छैन । तर यी पाँचवटै आयोजना अर्धजलाशययुक्त हुन् । यो भनेका विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग (सामान्यतया साँझ) भएका बेला जडित क्षमताअनुसार तीनदेखि चार घण्टासम्म बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन् । यही साँझका बेला माग धेरै भएर प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो बिजुली प्राधिकरणको वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्छ ।

यी आयोजना निर्माण भएमा भारतबाट आउने बिजुलीमा आधाभन्दा बढी कटौती हुनेछ । कलवार-ज्ञवाली गठबन्धनको मारमा परेका यी आयोजनाहरूमा दोलखाको ल्याप्चे खोला (९९.४ मेगावाट), खोटाङको सापसुप खोला (६.६ मेगावाट), ताप्लेजुङको मध्यमेवा (४९ मेगावाट), संखुवासभाको इशुवाखोला (९७.२ मेगावाट) र संखुवासभाकै कसुवाखोला (४५ मेगावाट) । यिनको कूल जडित क्षमता २९७.२ मेगावाट छ ।

प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले यी आयोजनामा ५९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यसका लागि प्रवर्द्धकहरूले न्यूनतम १७ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दैछन् । बैंकहरूले ४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन् ।

देशमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले रातो कार्पेट ओच्छ्याइरहेका बेला आयोगका दुई सदस्यको गठबन्धनले यति धेरै लगानी रोकिरहेको छ । हजारौं व्यक्तिले रोजगारी पाउने र सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी प्राप्त हुने अवसर गठबन्धनका कारण गुम्‍ने अवस्थामा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । तर प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने आयोगमा छलफल गरिने बताए ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
असार ४, २०७८ शुक्रवार ६:५६ बजे