काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न रियल नेटवर्थ (किताबी मूल्य) ९० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
छ सय ५० भन्दा बढी कम्पनी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आज लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई एक पत्र लेख्दै समितिको निर्णय÷निर्देशन पुनःविचार गर्न अनुरोध गरेका हुन् । 
देशमा उत्पादित कुल ३,४५० मेगावाट विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २,७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेको  पत्रमा स्मरण गराइएको छ । 
४,०६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४,३६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको पनि कार्कीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मे.वा. भन्दा बढी छन् । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छन् । 
‘यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । र आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ,’ पत्रमा छ, ‘यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको प्रष्ट हुने व्यहोरा माननीय सभापतिज्यू समक्ष अवगत गर्दछौं ।’

लेखा समितिले गत २०८० पुस १२ गते आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको छ । 
उक्त निर्देशनका कारण निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर, स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो  भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको इप्पानले जनाएको छ । 
‘अतः उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाईदिनहुन माननीय सभापतिज्यूसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौ,’ इप्पानले भनेको छ । 
यसैगरी लेखा समितिको सोही मितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको ‘जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत शेयरधनीको एक तिहाई शेयर लक ईन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने’ व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ । 
इप्पानका अनुसार अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ (धेरै व्यक्तिको लगानी) का माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् । 
यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवद्र्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुने भएकोले नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयमा समेत बाधा पुग्ने भएको छ ।
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ को माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आइपीओ निष्काशनको वातावरण बनाई दिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।