काठमाडौँ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेपछि इप्पानले त्यसलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नियामकीय कदम भन्दै स्वागत गरे पनि शुल्कको दरप्रति असहमति जनाएको हो।

इप्पानको २०८३ असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले आयोगबाट असोज १५ गते जारी मापदण्डको स्वागत गर्दै प्रसारण शुल्कलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। इप्पानका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको उपयोगका लागि शुल्क निर्धारण हुनुले निजी क्षेत्रले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

लामो समयदेखि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि निर्धारित शुल्कले विद्युत् व्यापारको लागत बढाउन सक्ने इप्पानको चिन्ता छ। आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहने अवस्थालाई आधार मान्दा प्रसारण शुल्कको वास्तविक भार निर्धारित दरभन्दा बढी पर्न जान्छ। संस्थाले प्रस्तुत गरेको गणनाअनुसार यस्तो अवस्थामा प्रसारण शुल्कको लागत प्रतियुनिट करिब ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब छ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले प्रतियुनिट ५७ पैसाको दरलाई मात्र आधार मानेर प्रसारण शुल्क सस्तो भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले खुला पहुँचको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु, विद्युत्को बजार विस्तार गर्नु र उत्पादित ऊर्जा प्रतिस्पर्धी लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्‍याउनु रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो उद्देश्य पूरा गर्न प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने संस्थाको माग छ।

११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतलाई आधार बनाइएकोमा प्रश्न

इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा समावेश गरिएका लागतका शीर्षक र तिनको गणना आधारसमेत स्पष्ट पार्न माग गरेको छ। आयोगले शुल्क निर्धारणका लागि कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायतका खर्च समावेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

इप्पानले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च दुई अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज एक अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज चार करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल तीन अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमा अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटाउँदा कुल लागत ११ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

यति ठूलो लागतलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको विषयमा आफ्नो असहमति रहेको जनाउँदै इप्पानले त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी शुल्क निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारमा थप आर्थिक भार पर्न सक्ने संस्थाको तर्क छ।

नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्थाले विद्युत् उत्पादनको समग्र लागत थप बढ्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ। विशेषगरी भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क कायम भए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने संस्थाको चिन्ता छ।

इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्था आएमा विद्युत् निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने र भविष्यमा निर्यातलाई लक्षित गरी निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप चुनौती सिर्जना हुने संस्थाको भनाइ छ।

हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा निर्यातमुखी आयोजना विकास गर्ने लगानीकर्ताले प्रसारण शुल्कलाई महत्त्वपूर्ण लागतका रूपमा सामना गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

शुल्कको आधार सार्वजनिक गर्न र आवधिक पुनरावलोकन गर्न माग

इप्पानले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई प्रभावकारी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चार विषयमा थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। पहिलो, प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उसको माग छ।

दोस्रो, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ। तेस्रो, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, चौथो विषयका रूपमा ह्विलिङ शुल्कको नियमित तथा आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि शुल्कको दरले निजी क्षेत्रको लगानी, विद्युत् व्यापार र निर्यातको सम्भावनामा अनावश्यक भार पार्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।

संस्थाले प्रसारण शुल्क निर्धारणको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी यसको लागत आधार र दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। खुला पहुँचको व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि वास्तविक अवसर बन्ने गरी शुल्क निर्धारण भएमा स्वदेशी विद्युत् बजार विस्तार गर्न र अन्तरदेशीय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने इप्पानको अपेक्षा छ।