काठमाडौं : निजी क्षेत्रले भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक तथा नियामकीय प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर यस्तो माग राखेको हो ।

इप्पानले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनालाई ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गरी सामान्य अवस्थामा लागू हुने प्रक्रियाभन्दा फरक पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक क्षति तत्काल मूल्याङ्कन गरी पूर्ण, गम्भीर र आंशिक क्षतिसहित पहुँचमार्ग, प्रसारण अवरोध तथा उत्पादन बन्द हुँदा भएको अप्रत्यक्ष क्षतिको समेत वर्गीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

इप्पानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै, पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण संरचना, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी, कर तथा भन्सार छुट र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका प्रक्रिया समेटेर ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्न माग गरिएको छ ।

महाप्रलयपछि आयोजनास्थलको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन भएकाले कतिपय आयोजना नयाँ आयोजनासरह पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए । पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युत्‌गृहलगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चालनमा रहेका तर बाढीपछि उत्पादन बन्द भएका आयोजनालाई उत्पादन रोकिएको अवधिका लागि राहत, पीपीए अवधि थप, आवश्यकताअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन, बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन, ब्याजमा सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन इप्पानले माग गरेको छ । त्यस्तै, बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट र क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा पुगेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान दिनुपर्ने पनि इप्पानको माग छ । ड्राई टेस्ट सम्पन्न गरी भदौ १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तथा पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, ऋणको किस्ता स्थगन, थप ऋण तथा स्वपूँजी जुटाउन सहजीकरण, निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया अपनाउन तथा क्षतिग्रस्त पहुँचमार्ग र प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।

निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनालाई समेत राहतको दायरामा राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ । बाढीका कारण सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र तथा प्रसारण मार्गमा क्षति पुगेकाले सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने र थप अध्ययन खर्चलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारी निकायबाट अलग–अलग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया हटाउन ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । क्षतिका कारण काम रोकिएको अवधिलाई प्राकृतिक विपद्का कारण काम गर्न नसकिएको समय मानी आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि र पीपीए अवधि स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागलाई पुनर्निर्माणको मुख्य कार्यान्वयन तथा समन्वयकारी निकाय बनाउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । बाढीका कारण पानी लिने स्थान, विद्युत्गृह, सुरुङ, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरल र छिटो प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार आयोजनाको उत्पादन क्षमता संशोधनमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि सरल बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ । यसअघि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई आधार मानी क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार तथा नदी नियन्त्रणका लागि पुनः लामो वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले बाढीले प्रत्यक्ष असर नगरेका कतिपय आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर रहेको इप्पानले जनाएको छ । त्यसैले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन हुन नसकेको अवधिको क्षतिपूर्ति वा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

इप्पानले पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, दातृ निकाय, बीमा रकम तथा निजी क्षेत्रको योगदानबाट कोषमा स्रोत जुटाउनुपर्ने उसको माग छ । पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण तथा पाइपलगायत सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित आयोजनालाई कर्जा पुनर्संरचना, साँवा–ब्याज भुक्तानी स्थगन, सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र विशेष पुनर्निर्माण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । महाप्रलयका कारण अस्थायी रूपमा आयोजना बन्द भएको अवस्थालाई मात्रै आधार बनाएर ऋणलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, बीमा दाबीको सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गरी विवाद नभएका दाबी अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रभावित आयोजनाले पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्न सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत इप्पानले गरेको छ ।

भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इप्पानको प्रस्ताव बुझेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी महाप्रलयबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष राहत तथा सहुलियतको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवद्र्धक निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा समेत लगानी आकर्षित हुने गरी विशेष नीति ल्याउन सरकार तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षित जलविद्युत् निर्माणका लागि आयोजनाको डिजाइनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने तथा नदी करिडोरको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि प्रभावित आयोजनालाई राहत र सहुलियत दिने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको बताए ।

भेटमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, सहसचिव सुनिल पौडेल, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन आफ्नो निकायबाट गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको जानकारी दिएका थिए।