मेलम्चीको नआउँदासम्म वैकल्पिक माध्यमबाट काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न निर्देशन
जलसरोकार
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध नभएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार सुन्दरीजलस्थित मेलम्ची सुरुङ आउटलेटको निरीक्षण गर्ने क्रममा उनले वर्षायाममा मेलम्चीबाट पानी ल्याउन नसकिने अवस्थामा अरू स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले काठमाडौंवासीका निम्ति बाह्रै महिना सफा, शुद्ध र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले भने, “मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पानी हो । काठमाडौंमा वर्षभरि सफा, शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरण गर्न जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्नूस् । बजेट, आधुनिक उपकरण र जनशक्ति जे चाहिन्छ, मन्त्रालयबाट म व्यवस्था गर्छु ।”
मन्त्री यादवले हाल काठमाडौंमा पानीको अभावले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गरे । वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरेर पानी आपूर्ति गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले वाग्मती नदीको र भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
मन्त्री यादवले काठमाडौंमा आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना, पुराना पाइपलाइनको मर्मत तथा पुनर्निर्माण, डिजिटल प्रणालीबाट पानी वितरणको निगरानी गर्ने योजना पनि सुनाए । उनले भने, “पानी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हामीले डिजिटल प्रणालीबाट पानी वितरणको निगरानी गर्नेछौँ ।”
मन्त्री यादवले काठमाडौंमा मात्र नभएर देशका अरू स्थान, विशेष गरी तराई–मधेसमा देखिएको पानीको समस्याप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मधेसमा चापाकल (ह्यान्ड पम्प) सुक्दा निम्तिएको समस्यालाई समाधान गर्न पनि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “कुनै जमानामा तराई–मधेस क्षेत्रमा ८० फिट खन्दा पानी आउँथ्यो । तर, अहिले ४०० फिट खन्दा पनि पानी आइरहेको छैन । समस्या विकराल छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ ।”
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने