काठमाडौं : भारतको केन्द्र सरकारले नेपालको कोसी ब्यारेजमा बर्खाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा उसको मेची नदीमा मिसाउने बृहत् योजना स्वीकृत गरेको छ । नेपालको मेची नदी भारतको महानन्दामा मिसिन्छ । यसबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने र सुख्खायाममा नियन्त्रित पानीले उसको दुई लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिंचाइ गर्ने योजना छ । डुबान र नदी कटानको समस्या भने नेपालले झेल्नुपर्नेछ । भारतको केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत विभाग, नदी विकास, गंगा कायाकल्प (रिजुभेनेसन) सम्मिलित ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ को १४ औं बैठकले गत अक्टोबर १० तारिखमा यस योजनालाई स्वीकृत गरेको हो ।

कमिटीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न जलशक्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई हिजो मंगलबार परिपत्र गरेको छ । जलस्रोत विभाग, नदी विकास र गंगा कायाकल्पअन्तर्गतको स्टेट प्रोजेक्ट वीङका उपनिर्देशक आर. साराभनानले हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बध्द निकाय गरेको परिपत्र इकागजले प्राप्त गरेको छ ।

उक्त परिपत्रअनुसार नेपालको कोसी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाई त्यसबाट ५७३ क्यूमेक्स पानी पूर्वी कोशी मुख्य नहरमार्फत् भारतीय भूमिमा पर्ने मेची नदीमा मिसाउने (रिभर लिंकिङ) योजना छ । यसका लागि भारतीय केन्द्र सरकारले ४९ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कोसीको अतिरिक्त दुई अर्ब पाँच करोड घन मिटर पानी महानन्दा नदी बेसिनअन्तर्गतको मेची नदीमा मिसाउने भारतीय योजना छ । जूनदेखि अक्टोबरसम्म वर्षाको बाढी जम्मा पारी बिहारको अररिया, पूर्णिया, किसानगञ्‍ज र कटिहारको सिंचाइको आवश्यकता परिपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

यसबाट बिहारका यी चार जिल्लाको २ लाख १० हजार पाँच सय १६ हेक्टर जनिमा सिंचाइ सुविधा पुग्‍नेछ । यो पानी उसले विद्यमान संरचना (पूर्वी कोसी मुख्य नहर) बाट लैजाने र नहरको अन्त्यदेखि मेची नदीसम्म ४१.३० किलोमिटर थप नहर बनाइने मिसाइने उल्लेख छ । ‘यो योजनाको अन्य मुख्य उल्लेखनीय फाइदामा कोसी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हो,’ निर्णय परिपत्रमा छ ।

यो योजनालाई भारतको केन्द्रीय जल आयोगले परीक्षण गरेको र आर्थिक-प्राविधिक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य ठहर्याएपछि स्वीकृत गरेको जनाएको छ । भारतको जलस्रोत विभाग, सिंचाइ बाढी नियन्त्रण तथा बहुउद्देश्यीय योजनाको गंगा कायाकल्प, नदी विकासको सल्लाहकार समूहले सन् २०१६ को जुलाई ८ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि यो योजना इन्भेष्टमेन्ट क्लिरेन्स कमिटीको ११ औं बैठकमा छलफल भएको थियो । यसलाई निधो गर्न नेपालसँग विद्यमान सम्झौताको ढाँचाभित्र रही सम्बध्द सरोकारवाला निकायहरुसित छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपालसँग हालसम्म कुनै परामर्श र जानकारी नदिईकन स्वीकृत भएको यो योजनासम्बद्ध उसका सरोकारवालाहरुको बैठकले कोशी गण्डक संयुक्त, समितिलाई यससम्बन्धी जानकारी दिइएको जनाएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्पन्‍न कोसी र गण्डक सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने दुवै मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कोसी गण्डक संयुक्त समिति’ अस्तित्वमा छ ।

उक्त बैठकले अन्तर राज्य नदी जोड्ने यो योजनाअन्तर्गत कोसी ब्यारेजमा बढोत्तरी हुने पानीको परिमाणयुक्त पोखरी (पन्डोज) को निकासका लागि आवश्यक योजना बनाउन पनि निर्देश गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त निर्देशअनुसार कोसीको पानी मेचीमा मिसाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव, कोसी ब्यारेजमा आवश्यक पर्ने पोखरीको विस्तार र पूर्वी नहरबाट निकास हुने ५ सय ७३ क्यूमेक्स पानीको परिमाणबारे बिहार सरकारले गत अगष्ट १४ मा नेपाल-भारत कोसी गण्डक संयुक्त समितिलाई जानकारी गराइएको पत्र दिइएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

योजनाबाट निर्णयअनुसार ५७३ क्यूमेक्स पानी पूर्वी कोशी मुख्य नहरमार्फत् भारतीय भूमिमा पर्ने मेची नदीमा मिसाउने (रिभर लिंकिङ) योजना छ । यसका लागि भारतीय केन्द्र सरकारले ४९ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यता सिंचाइ विभागले भारतीय प्रस्तावबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा कहींबाट जानकारी नआएको जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार जलशक्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेशनल वाटर डेभलपमेन्ट एजेन्सी, केन्द्रीय जल आयोगले लगानीसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यी सबै विस्तृत विवेचनापछि कमिटीले लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रमा यो योजना सुरु गर्नुअघि नेपाल-भारत द्विपक्षीय सन्धिमा उल्लिखित प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । यो योजना उसले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेको छ ।

भारतले पानी भएको क्षेत्रबाट नभएको क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न बहुचर्चित एवं विवादास्पद ‘रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट’ लागू गरेको छ । यो प्रोजेक्टअन्तर्गत पहिलो रिभर लिंकिंङ मध्य प्रदेशको केन–बेटवा हो । पानी धेरै भएको केन नदी मध्य प्रदेशमा पर्छ भने बेटवा उत्तर प्रदेशमा ।

नेपाललाई पर्ने असर
नेपालले पनि सुनकोसी १ र २ गरी बृहत् बाँधयुक्त जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । यी दुई आयोजना कार्यान्वयन भएमा सुनकोसीको बर्खायामको सबै पानी थुनी भारतको बाढी नियन्त्रणलाई निकै सघाउ पुग्ने नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी लगानी बोर्डले ७६२ मेगावाटको अर्को जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गरिसकेको छ भने उपयुक्त प्रवद्र्धकको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रोमा ९०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसले पनि बर्खायामको पानी छेक्छ । ‘सुनकोसी, तमोर अरुण नदीमा ठूला बाँध बनाएपछि भारतलाई कोसी उच्च बाँध बनाउनै पर्दैन,’ सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसित भने, ‘उसको सप्तकोसी उच्च बाँध नबनाइकन बर्खायामको बाढी नियन्त्रण र हिउँदयामको अमृतसमान पानी लैजाने योजना छ । यी तीन प्रमुख नदीको पानी नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ ।’

भारतले नेपाललाई कोसीका दुवै तटबन्ध मर्मत गरी ‘बलियो पारिदिने’ अनौपचारिक प्रस्ताव पनि गरेको छ । नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा कोसी क्षेत्र डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने निश्‍चित छ । भारत स्वयंले पनि कोसी ब्यारेजको पन्ड लेभल (पानीको परिमाणयुक्त तह) बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतले बलियो पारिदिने भनेको यही तटबन्ध २०६४ सालमा फुटेर सुनसरीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । कोसी सम्झौता अनुसार तटबन्ध मर्मत तथा ब्यारेज सञ्‍चालन भारतीय नियन्त्रणमा छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

मंसिर १०, २०७७ बुधवार १७:२६ बजे