काठमाडौं:  मुहान क्षेत्रमा पहिरो आएको र अरुण नदीमा मिसिने लेपसुवा खोलाको सेडिमेन्ट (बाढीका बेला नदीले बगाएर ल्याउने तलछट) ले संरचना पुरिने जोखिम रहेको भन्दै प्रस्तावित अरुण-४ को प्रवर्द्धकले मुहान सार्ने उपक्रममा यो आयोजनाको क्षमता पनि बढाउने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । 
प्रवर्द्धक सतलज जलविद्युत् निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गत जेठ २, २०७९ मा संयुक्त उपक्रममा निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका बखत कायम रहेको जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाटबाट ६३० मेगावाट गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साविकको मुहान क्षेत्र (अरुण र लेपसुवाको दोभानदेखि तल) भन्दा केही मिटर माथि सार्दा अरुण-४ को जडित क्षमता ६३० मेगावाट हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण-४ को जडित क्षमता ६३० मेगावाट कायम राख्दा निर्माणाधीन माथिल्लो अरुणलाई असर पर्ने भएकाले ६२२ मेगावाट बनाउँदा भने कुनै असर नपर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।  
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरिरहेको माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) का सम्पूर्ण डिजाइन कार्य पूरा भइसकेको छ । 
अप्पर अरुणका प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्र जोशीका अनुसार अरुण-४ को मुहान संरचना माथि सार्दा वा जडित क्षमता तलमाथि गर्दा माथिल्लो अरुणलाई असर नपर्ने गरी दिनमा सहमति जनाउन सकिन्छ । ‘हाम्रा सबै संरचनाका डिजाइन भइसकेकाले हामीलाई असर पर्नु भएन’ जोशीले जलसरोकारसित भने, ‘हामीलाई असर नपरे अरुण-४ को मुहान जता राखे पनि हुन्छ ।’
यता विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहले पनि माथिल्लो अरुणका मुख्य संरचनालाई असर नपर्ने गरी कतिसम्मको फुल सप्लाई लेभल (मुहान संरचना निर्माणका लागि तय गरिने स्थान) दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।  
सिंहका अनुसार अरुण-४ को प्रस्तावित हेडवक्र्स (मुहान क्षेत्र) मा  पहिरो आएकाले अहिलेकै ठाउँमा हेडवक्र्स बन्न नसक्ने देखिएको छ । ‘माथिल्लो अरुण पनि धेरै अघि बढिसकेकाले त्यसलाई असर नपर्ने गरी कसरी दुबै आयोजनालाई अनुकूल हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यता मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मुहान संरचनालाई केही माथि (माथिल्लो अरुणको चारकिल्लामा पर्ने) सारेमा अरुण-४ को जडित क्षमता वृद्धि हुन्छ । सतलज र प्राधिकरणबीच भएको सहमति अनुसार यो आयोजनाबाट भारतले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत बिजुली सिंत्तैमा दिनुपर्नेछ । तर ४९०.२ मेगावाट जडित क्षमता कायम राख्दा नेपाललाई निशुल्क बिजुली दिएर आयोजनाबाट फाइदा आउन नसक्ने पनि देखेपछि हेडवर्क्स सार्न खोजिएको स्रोतले बतायो ।
दुबै आयोजनालाई असर नपर्ने गरी निर्माणको वातावरण बनाउन विभागले समन्वय गरिरहेको छ ।
अरुण-४ को भौगर्भिक जोखिम पनि हट्ने र क्षमता पनि बढ्ने विषयमा नेपालले सहमति जनाए भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा आफ्नो कुनै असहमति नभएको जनाउ दिने सम्भावना प्रबल रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 
भारतले विश्व बैंकलाई सिधै अरुण-४ को मुहान बनाउन ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छैन । उसले माथिल्लो अरुणमा भारतको पनि चासो देखाएर विश्व बैंकले खोजेको ‘नो अब्जेक्सन’ मा सहमति नदिई बस्दै आएको हो ।
भारतले अरुणका तटीय मुलुकहरु (चीन, भारत र बंगलादेश) लाई माथिल्लो अरुणमा वित्तीय सम्झौता गर्नुअघि पत्राचार गरी सहमति मागेको थियो । विश्व बैंकले सुरुमा नेपाललाई नै भारतसँग सहमति माग्न लगाएको थियो । तर ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकको उक्त आग्रह अस्वीकार गरेका थिए ।