भारतले दियो विद्युत् आयात अनुमति, नेपालमा अब लोडसेडिङ नहुने
कमल धिताल
काठमाडौं– भारतले नेपाललाई ५५४ मेगावाट बिजुली आगामी तीन महिनासम्म दिन मञ्जुर भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नबिन राज सिंहका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट ५०० र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट आगामी तीन महिनासम्म नेपाललाई दिन भारतले सहमति जनाएको हो । उसले यो विद्युत् भारतको डे अहेड र रियल टाइम मार्केट (आरटीएम) दुबैमा भारतीय ऊर्जा एक्सचेञ्ज (आईआइएक्स) बाट आयात गर्न पाउने गरी दुई देशको ऊर्जा सम्झौता नवीकरण गरेको हो ।
आगामी जेथ १५ देखि नेपालमा वर्षायाम सुरु हुने र त्यसपछि बिजुली निर्यात नै हुने भएकाले नेपालमा अब लोडसेडिङको सम्भावना नरहेको पनि सहसचिव सिंहले जलसरोकारलाई बताए ।
भारतसँग नेपालले आयात र निर्यात गर्ने बिजुलीको पटके अनुमति लिनुपर्ने गरी उसले नीतिगत बन्दोबस्त गरेको छ । आगामी अप्रिल १ तारिखमा नवीकरण नभए नेपालले बिजुली नपाउने र यसबाट नेपालमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने हल्लालाई भारतले हिजो बुधबार साँझ गरेको नवीकरणले हल्लामै सीमित गरिदिएको छ ।
यसैगरी नेपालले एक साताअघि भारतमा थप निर्यातका लागि ३२० मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सहमतिका लागि पठाइएको पनि सहसचिव सिंहले बताए । उनका अनुसार लिखु १ (७७ मेगावाट), खिम्ती (६० मेगावाट), सेती (२५ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट) र गण्डक (१८ मेगावाट) को निर्यात अनुमतिका लागि भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो । हालसम्म भारतले यीबाहेकका गरी ६९० मेगावाटका विभिन्न आयोजनालाई निर्यात अनुमति दिइसकेको छ । भारतले स्वीकृति दिनुअघि ती आयोजनामा कसले लगानी गरेको हो, बोर्डमा को को को छन्, कसले ठेक्का लिएको हो, कसको कति पुँजी लगानी भएको छ लगायतका ‘ड्यू डेलिजेन्स’ गरेर मात्र अनुमति दिने गर्छ । यता प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले यो नवीकरणसँग तत्काल विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?