उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तारित हुन पाउने महत्वपूर्ण सहमति : ऊर्जा मन्त्रालय
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच हिजो भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तारित हुन पाउने परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हिजो ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट भारतीय ग्रीडमार्फत बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी नपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राकिरण, बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
‘नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतको प्रसारण संरचनाबाट बंगलादेश पुग्ने भएकाले हालसम्म दुई देशहरुबीच मात्र सम्बन्धित रहेको विद्युत् व्यापारले उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तारित हुन पाउने परिप्रेक्ष्यमा यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष रेजौल करिम र भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारंगले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट दर रहेको उक्त सम्झौता नेपालले डलरमा विद्युत् बिक्री गर्न लागेको पहिलो सम्झौता हो ।
सम्झौतापश्चात् ४० मेगावाट प्रसारणका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय ग्रीड र बहरामपुर (भारत) — भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रयोग हुनेछ ।
सम्झौता लगत्तै ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने दुई जलविद्युत् आयोजनाहरु भारत सरकारको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौतापश्चात् भारतीय ग्रीड प्रयोग गरेबापत बंगलादेशले भारतलाई त्यहाँको नियामक निकायले तोकेबमोजिमको प्रसारण शुल्क र प्रसारण प्रणालीमा हुने चुहावट बापत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने भातरीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनलाई ट्रेड मार्जिनका रुपमा प्रतियुनिट ५.९५ भारतीय पैसा बंगलादेशले तिर्नुपर्नेछ ।
उक्त त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिंदै कार्यक्रममा बंगलादेश सरकारको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन र जलस्रोत मन्त्रालयका सल्लाहकार सेदा रिजवाना हसन, बंगलादेश जलस्रोत सचिव नाजमुल अहसन, नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सल्लाहुदीन नोमन चौधरी, विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता थियो ।
‘उक्त सम्झौताले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोलोको छ भने त्रिपक्षीय सहकार्यको दिशामा हामीलायृ उन्मुख गराएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र
-
मुदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु
-
नारायणी नदीको सिग्नेचर ब्रिजको निरीक्षण, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
-
कालीगण्डकी टारलाई बहुउद्देश्य आधुनिक औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावमा मन्त्री घिसिङको चासो
-
हितेन्द्रदेव शाक्य एमाले होइनन्
-
पूर्व—पश्चिम राजमार्गको बाराको दुधौरा पुल पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता