काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको ‘पछिल्लो १५ दिनका प्रमुख उपलब्धि’ सूचीमा विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिदेखि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकका निर्णय, संघ-प्रदेश समन्वय बैठक र विद्युत् तथा सिँचाइ विधेयक तर्जुमासम्मका विषय समेटिएको छ। तर, केही दिनअघि मन्त्रालयले निकै प्राथमिकताका साथ प्रचार गरेको आरसीओडी (RCOD) थप प्रक्रिया भने यो आधिकारिक उपलब्धि सूचीमा कतै पनि परेको छैन।

यही तथ्यले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ- यदि आरसीओडी थप मन्त्रालयको प्रमुख उपलब्धि थियो भने, मन्त्रालयको आफ्नै उपलब्धि विवरणमा किन समावेश भएन?

गत साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ स्वयं जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँगको कार्यक्रममा सहभागी भए। मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको, चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको र यसबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण हुने भन्दै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसलाई मन्त्रालयको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

तर त्यसको केही दिनपछि मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको ‘पछिल्लो १५ दिनका प्रमुख उपलब्धि’ शीर्षकको आधिकारिक विज्ञप्तिमा आरसीओडीसँग सम्बन्धित एउटा वाक्यसमेत छैन। बरु विज्ञप्तिले आयोग नियुक्ति, नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, संघ-प्रदेश समन्वय तथा विधेयक निर्माणलाई मात्रै उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसले दुई फरक सन्देश दिएको देखिन्छ।

पहिलो, मन्त्रालयको औपचारिक अभिलेखका लागि आरसीओडीलाई त्यति ठूलो उपलब्धि मानिएको छैन। दोस्रो, सार्वजनिक रूपमा भने त्यही विषयलाई निकै महत्व दिएर प्रस्तुत गरिएको थियो।

यही अन्तरले ऊर्जा क्षेत्रभित्र अर्को बहस जन्माएको छ। आरसीओडी थप्ने विषय वास्तवमै नयाँ नीतिगत उपलब्धि थियो कि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गत समयमै हुनुपर्ने नियमित करारीय प्रक्रियालाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास?

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आरसीओडी थप्ने वा नथप्ने विषय नयाँ अधिकार सिर्जना गर्ने निर्णय होइन। यो प्रत्येक आयोजनाको प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्व, प्रसारण पूर्वाधारको अवस्था तथा काबुबाहिरका परिस्थितिका आधारमा गरिने करारीय निर्णय हो। त्यसैले यसको कार्यान्वयनलाई प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ।

यही कारणले मन्त्रालयको उपलब्धि सूचीमा यसको अनुपस्थितिले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ- यदि यो मन्त्रालयकै प्रमुख उपलब्धि थियो भने, मन्त्रालयले आफ्नै आधिकारिक दस्तावेजमा किन उल्लेख गरेन?

यसको उत्तर मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख हुने ‘प्रमुख उपलब्धि’ कुनै सामान्य सामाजिक सञ्जालको प्रचार सामग्री होइन। त्यो मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनको औपचारिक अभिलेखका रूपमा सार्वजनिक गर्ने दस्तावेज हो।

यदि आरसीओडी वास्तवमै मन्त्रालयको प्रमुख उपलब्धि थियो भने त्यसको स्थान यही सूचीमा हुनुपर्थ्यो। र यदि थिएन भने केही दिनअघि त्यसलाई असाधारण उपलब्धिजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नुको कारण के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले उठेको बहस आरसीओडी थप हुनुपर्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने होइन। बहसको केन्द्र अर्को छ- नियमित प्रशासनिक तथा करारीय प्रक्रियालाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कत्तिको उचित हो?

मन्त्रालयको आफ्नै १५ दिने उपलब्धि सूचीले भने कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ- आरसीओडीलाई मन्त्रालयले आफ्नो औपचारिक उपलब्धिको सूचीमा राखेको छैन।

 आरसीओडी थपसम्बन्धी मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ। विद्युत् व्यापार विभागले तयार गरेको कार्यविधिमा अधिकांश आयोजनाको आरसीओडी ढिलाइको प्रमुख कारण मानिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति नपाउँदाको अवस्थालाई ‘फोर्स मेजर’का रूपमा समेटिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार निर्माणाधीन धेरै आयोजनाको आरसीओडी म्याद वन मन्त्रालयमै फाइल रोकिँदा सकिएको थियो। तर प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले त्यही विषयलाई कार्यविधिबाट बाहिर राखेपछि केवल आयोजनालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर आरसीओडी थप्ने निर्णयको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यसैले सुरुमा व्यापक रूपमा प्रचार गरिएको निर्णयले व्यवहारमा अपेक्षित राहत दिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमै आलोचना हुन थालेको छ।