काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाले लगानीमा अवरोध गरे आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन बनाएर भए पनि लगानीको वातावरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको विस्तृत छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन्। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको भए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन्।

आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको थियो। छलफलमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी, निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा सरकारका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याबारे व्यवसायीहरूले खुलेर आफ्ना धारणा राखेका थिए।

छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुन्दै लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा मज्जासँग सुन्नुभयो। हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,’ ढकालले भने।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजी परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो देखिएको ढकालले बताए।

विदेश पलायन भइरहेका युवालाई नेपालमै रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाह दृढ देखिएको उनले बताए। लगानीका लागि विद्यमान ऐन–कानुन बाधक बने त्यसलाई संशोधन वा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको ढकालको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूले सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट, परियोजना स्वीकृतिका लागि लाग्ने लामो समय र अनुसन्धानका नाममा हुने अनावश्यक धरपकडले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सरकारी प्रक्रियालाई सहज बनाउने र निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले बताए।

छलफलमा स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि स्पष्ट रूपमा आएको सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा लगानी विस्तारको पहिलो आधार स्वदेशी उद्यमी हुनेछन् भने त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको सोच छ।

व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आरोप लाग्दैमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो। नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई जेल हाल्नेभन्दा वित्तीय जरिवाना लगाएर सुधारको अवसर दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेको राणाले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी लिनेसमेत बताएका छन्। डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर उद्योग वा होटल स्थापना गर्न तयार भए त्यहाँसम्म सडक, पुल र विद्युत् पुर्‍याउने जिम्मा सरकारले लिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसमक्ष राखेका थिए।

यसले दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटन, उद्योग र रोजगारी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति देखिएको छ। व्यवसायीहरूले पनि राज्यले आवश्यक पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरिदिए विकट क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका थिए।

छलफलमा विद्यार्थी तथा पुँजी पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर उत्पादन, रोजगारी र राजस्व विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच भएको लामो संवादलाई उद्योगी–व्यवसायीहरूले औपचारिक भेटघाटभन्दा फरक, समाधान खोज्ने उद्देश्यले भएको प्रत्यक्ष संवादका रूपमा लिएका छन्। छलफलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच बढाउन खोजिएको सहकार्य तथा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत अवरोध हटाउने सरकारको तयारीलाई समेत संकेत गरेको छ।