‘सरकारको एउटा निकाय स्वीकृति दिने अर्को निकायले खारेज गर्दा जलविद्युत् विकासमा बाधा पुग्यो’

काठमाडौँ – सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स दिने र अर्को निकायले खोस्ने कार्य गर्दा जलविद्युत् विकासमा बाधा पुगेको जलविद्युत् लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । सबै रित पुर्याएर लिएको लाइसेन्स पनि अर्को निकायले खारेज गर्दा यसले लगानीकर्तामा नराम्रो असर परेको जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरु को भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सोमबार आयोजना गरेको गरेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्व’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताए । उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालय सम्पूर्ण फाइल उठाएर वन मन्त्रालयलाई कस्तो नीति बनाउने भनेर जानुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरूले खारेज गर्दै जाँदा जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन ।’ 

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् विकासको लागि विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले विद्युत् बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरूले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू पीडित रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरूबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए । उनले जलविद्युत विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयारको बताए । 

उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । 

उनले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

ऊर्जामा क्षेत्रका बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाई थियो । उनले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । इआइए खारेजले ऊर्जा व्यवसायी मारमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।