काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साता इकागजसँग भनेका थिए- नेपालले अझै ६ वर्षसम्म बिजुली आयात गरिरहनुपर्नेछ । यो आयात हिउँदका लागि मात्र हो । बर्खायाममा नेपालमै उत्पादित बिजुली बढी हुन्छ।

भारतबाट बिजुली आयात गरेर भए पनि प्राधिकरणले मुलुकलाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ भने तुल्याएको छ । नेपालले खपत गर्ने कूल विद्युत ऊर्जामा भारतीय आयातको अंश २१ प्रतिशत छ ।

तर विगतमा सरकार र प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने बिजुलीलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । पूर्वदेखि पश्‍चिमसम्म भारतसँग बिजुली आयात गर्न निर्मित प्रसारण लाइन, त्यसबाट प्रवाह हुने बिजुलीको परिमाण र नेपालले चाहेजति दिने गरी भएका सम्झौताले नेपालको विद्युत् प्रणाली भारतको तीन तिरबाट घेरिएको देखिन्छ ।

नेपालले सीमा नाकास्थित एक दर्जनभन्दा बढी द्विदेशीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात-निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात भने नगण्य छ । भारतसँग आयात गर्ने बिजुलीमा सम्झौता गरिएको छ भने नेपालले निर्यात गर्नेबारे कुनै सम्झौता भएको छैन ।

व्यापारिक तवरमा बिजुली आयात गर्न सुरु गरिएको टनकपुरबाट ७० मेगावाट बिजुली आयात हुन्छ । यसको प्रतियुनिट लागत ४.१४ भारु (६ रुपैयाँ ६२ पैसा) छ । टनकपुरबाटै महाकाली सन्धिअन्तर्गत बहुचर्चित सात करोड युनिट (बढीमा १६ मेगावाट) बिजुली पनि आउने गरेको छ । महाकाली सन्धिमा उल्लिखित यो बिजुलीलाई प्राधिकरणले पैसा तिर्नु पर्दैन ।

२५ वर्षसम्म बिजुली ल्याए पनि, नल्याए पनि वर्षको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ प्रसारण शुल्क (व्हिलिड्ङ चार्ज) तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको ढल्केबर-मुजफ्फपुरबाट डिसेम्बर (आज) देखि अप्रिलसम्म ३५० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ । ‘पीपीएमा ३५० मेगावाट लेखिए पनि हामीले हाम्रो आवश्यकताअनुसार मात्र लिने हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छ्न, ‘अहिले २५० मेगावाट लिने भनिएको छ ।’

उनका अनुसार जाडो छिप्पिंदै जाँदा विद्युतको माग पनि बढ्न थाल्छ । तर यही बेला नदीको सतहमा पानीको मात्रा भने घट्दै जान्छ, जसले बिजुली उत्पादनलाई घटाउँछ । ‘त्यसले गर्दा ढल्केबरबाट ३५० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो । गत महिना यसलाई ४०० केभीमा चार्ज गरिएको छ । यो लाइनले एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । तर विभिन्‍न प्रणाली सञ्चालकहरुको नियम, लाइनको सुरक्षाका लागि अपनाइएका पध्दति र मापदण्ड अनि विद्युतको भरपर्दोपनका लागि भारतले उक्त लाइनमा ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली दिने ती अधिकारीले बताए ।
‘ढल्केबाट यति उति लिनैपर्छ भन्ने छैन, हामीलाई २४ घण्टा चाहिने यति, बेलुका मात्र चाहिने यति भनेर स्वघोषणा गर्न सकिने सुविधा छ,’ उनले भने ।

ढल्केबरबाट आउने बिजुली पूर्वी नेपालको माग धानिदिन सक्छ । जसले गर्दा प्रसारण लाइन समयमा नबनेर स्वदेशी निजी उत्पादकका बिजुली खेर फाले पनि भारतीय बिजुलीले नेपालको बजार भने लिइरहेको छ ।

यसैगरी कटैया–कुसाहा १३२ केभीका दुईवटा लाइन छन् । प्रत्येकबाट सय मेगावाट आउने गर्छ । अझ यो लाइनलाई डबल सर्किट बनाउन लागिएको छ । यसमा थप सय मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यसले पनि पूर्वको बिजुली आपूर्तिलाई सुनिश्‍चित बनाएको छ ।

प्राधिकरणको लोड सेन्टर विराटनगरमा छ । विराटनगरलाई चाहिने बिजुली ढल्केबरदेखि कटैया-कुसाहासम्मका प्रसारण लाइनले थेग्दै आएका छन् । तर विराटनगरका लागि बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन (कोसी कोरिडर) भने स्थानीयले बनाउन नदिंदा स्वदेशीको खेर फालेर आयात भने गरिरहनु परेको छ ।

तराई क्षेत्रमा बल्ने बिजुलीको स्वीच पनि भारतकै हातमा छ । रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बिजुली आयात हुन्छ । यसको क्षमता विस्तार भइरहेको छ । भारतीय खण्डमा १५ किलोमिटर लाइन तान्‍ने काम बाँकी छ । यसको क्षमता विस्तार भएपछि अन्य १३२ केभी सरह यो प्रसारण लाइनले पनि बिजुली बोक्छ ।

बीरगञ्‍जपछि गण्डक क्षेत्रलाई पनि भारतीय बिजुली ल्याउन सक्ने गरी प्रसारण लाइन बनाइएको छ- गण्डक-रामनगर । यो पनि १३२ केभीको हो । यसबाट हाल ४० मेगावाट बिजुली आयात हुने गर्छ । नेपाली भूभागमा निर्मित गण्डक नहरमा भारतले आफ्नो इच्छाअनुसार पानी छाड्दा प्राधिकरण स्वामित्वको गण्डक विद्युतगृहले जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न पाउँदैन । तर त्यही क्षेत्रको सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत् भारतबाट आयात हुने गर्छ ।

सीमा नाकामा प्राधिकरणको ६६ केभीको लाइन छैन । विगतमा कुनै शहर लक्ष्यित गरी ३३ केभीका लाइन निर्माण गरिएका थिए । ३३ केभीबाट बिजुली आयात हुने क्षेत्रहरुमा रक्सौल, सिरहा, जलेश्वर, विराटनगर, राजविराज, नानपारा-नेपालगञ्‍ज हुन् ।

३३ केभीको क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुलीको भाउ अन्यभन्दा महँगो छ । प्राधिकरणका अनुसार यसबाट आयातीत बिजुलीको प्रतियुनिट भाउ ६.६८ भारु (१० रुपैयाँ ६८ पैसा) छ । लाइनमा प्राविधिक चुहावट बढी हुने भएकाले ३३ केभीबाट आउने बिजुली महँगो भएको हो । यस्तो लाइनबाट बढी १० मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुन्छ ।

भारतसँगको बिजुली सञ्‍जाल ४०० केभीदेखि ११ केभीसम्ममा विस्तारित छ । उत्तराखण्डबाट नेपालले ११ केभीमा पनि आयात गर्ने गर्छ । यसमा लाली, हुटी, जौलीजिवी छन् । नेपालमा हुरी बतास आएर पोल ढलेको, ट्रान्सफरमर बिग्रेर आपूर्ति हुन नसकेका बेला दार्चुलामा उत्तराखण्डबाट लिने गरिएको छ । यस्तो लाइनबाट ९ सय किलोवाटसम्म बिजुली आयात हुन्छ । यसको प्रतियुनिट दर भने ७.११ भारु (११ रुपैयाँ ३७ पैसा) पर्छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

मंसिर १६, २०७७ मगलवार १८:१६ बजे