काठमाडौँ,: सरकारले हरित ऊर्जा विकासलाई सहज बनाउन यस क्षेत्रमा देखापरेका प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाउने तयारी गरेको छ ।

बुधबार राजधानीमा सम्पन्न प्रोजिल हरित ऊर्जा सम्मेलनमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले भने, “प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाउने उद्देश्यले सरकारले हालै अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनसक्ने र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

सरकारले कूल उत्पादनको पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्मको ऊर्जा सौर्यलगायतका वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । हरित ऊर्जा विकासलाई नै ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारणलगायत प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतर्फ सरकार लागेको जानकारी उनले दिए ।

हरित ऊर्जा विकास गरिरिरहेको प्रोजिल ग्रीन इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक सोवित राईले कम्पनीले हालसम्म नौ दशमलव दुई मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको र आगामी दुई वर्षभित्र पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रष्ट पहिचान ऊर्जासम्बन्धी नीतिमा हुनुपर्ने बताए । ऊर्जा विकासमा रहेका वनसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सरकारको लक्ष्यअनुरुप ऊर्जा आयात गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन सरकारले निजी लगानी संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष डा सन्दीप शाहले मौसम परिवर्तनले गर्दा जलविद्युत्को योजनालाई समस्यामा पार्दै गएको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रविधिले सौर्य ऊर्जाको क्षमतासमेत बढाएको बताउँदै उनले कूल ऊर्जा उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।