स्वार्थ समूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले सरकारले अध्यादेशको चोरबाटो समायो : प्रचण्ड
जलसरोकार
काठमाडौं : संसदमा मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्षपकमल दाहालले स्वार्थ समूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले सरकारले अध्यादेशको चोरबाटो समाएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ' कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?'
'रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरुको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ?' उनले भने 'यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो । '
माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए ।
'पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ?' दाहालको प्रश्न थियो, 'उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?'
थप प्रश्न गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सोधे, 'यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? '
सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन ।'
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले मागे मुआब्जा
-
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम ९० प्रतिशत सकियो, मार्चमा परीक्षण उत्पादनको तयारी
-
ठेक्का तोडिएका सडक–पुल योजनामा तत्काल नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन
-
देशभर आंशिक बदली, तराई र उपत्यकामा हुस्सु/कुहिरो
-
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
-
निःशुल्क सेयर र अवैध रकम मागले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई जोखिम