काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र चालु खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्चलाई आर्थिक वृद्धिदर र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी सीमित राख्ने उद्देश्यसहित बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । चालु खर्चमा अनावश्यक वृद्धि रोक्न प्राथमिकता निर्धारण, खर्च कटौती तथा मितव्ययिताका उपायहरू अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, क्षतिपूर्ति भुक्तानी तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणजस्ता कारणले चालु खर्चमा दबाब रहने गरेको छ । साथै आयोजनाको पूर्वतयारी कमजोर, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण कार्यमा सुस्तताले पनि चालु खर्चको प्रभावकारितामा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारलाई प्रभावकारी बनाउँदै चालु खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै, बैठक भत्ता, यात्रा खर्च, सवारी साधनको प्रयोग तथा सेवासुविधामा नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अघि सारिएको छ ।

अर्धवार्षिक अवधिसम्म संघीय चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ११ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ८.२१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने नीति लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।