काठमाडौं : सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) भई विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन रहे पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी गरेका छन्। आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।

गत असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पिपीएमा उल्लेखित दायित्व कार्यान्वयनको आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहजीकरण तथा नीतिगत निर्णय गरिनेछ।

निर्णयअनुसार आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपीएमा तोकिएका प्रमुख दायित्व समयमै पूरा गरेका वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनालाई समूह ‘क’मा राखिनेछ।

समूह ‘ख’मा भने आरसीओडी समाप्त भए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएकाले ग्रिडमा जडान हुन नसकेका आयोजना समावेश हुनेछन्। सञ्चालक समितिले तोकेका सर्त पूरा गरेमा यस्ता आयोजनाको आरसीओडी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माणमा असर परेको प्रमाणसहित निवेदन दिई स्वीकृत भएका तथा आरसीओडी अवधिसम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनासमेत यस वर्गीकरणमा समेटिनेछन्।

समूह ‘ग’मा आरसीओडी अवधि बाँकी रहे पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका तथा भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना रहनेछन्।

यस्तै, समूह ‘घ’मा आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि पिपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएका तथा निर्माण प्रगति नगरेका आयोजना समावेश गरिनेछ।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन आफ्नै कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। मुख्य संरचना जस्तै हेडवर्क्स, पाइपलाइन, सुरुङ, पावरहाउसलगायतको निर्माण सुरु भई प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन र निगरानी गर्नेछ। त्यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई भने पिपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, निर्माण प्रगतिमा रहेका आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण रोकिएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नेछ। यसबाट विद्युत् आयोजना व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने विश्वास गरिएको छ।