काठमाडौं- विद्युत खपतमा बढाउन विद्युतीय गाडी प्रयोग बढेता पनि विद्युतीय (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड) चुल्होको प्रयोग बढाउन भने सरकार असफल भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै आधा भान्सामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकेमा ग्यास आयात नै ४० प्रतिशतले घट्ने दाबीसमेत सरोकारवालाको छ।

भारतीय नाकाबन्दी र महँगीमा मात्रै चर्चा हुने गरेको विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै असफल देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकले पनि नेपालमा इन्डक्सन चुल्हो आयातको अवस्थामा वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन। 

पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा नेपालले १ लाख १३ हजार ४२४ थान इन्डक्सन/ इन्फ्रारेड चुल्लो आयात गरेको छ। खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो आयात गर्दा नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २४ करोड ६२ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बाहिरिएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ६६ हजार ८७ हजार थान इन्डक्सन चुल्लो आयात भएको छ। 

सरकारले विद्युतीय चुल्लो प्रयोग गर्न गरेको प्रोत्साहन गरे पनि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भने भएको देखिँदैन। नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख  ६७ हजार १७९ थान विद्युतीय चुल्हो आयात भएको थियो। यद्यपी विद्युतीय चुल्हो आयातको वृद्धि सुस्त देखिएको छ।

बुधबारदेखि सुरू भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो-२०२४’ को पहिलो दिन भएको ‘आन्तरिक माग बढाउन इलेक्ट्रिक कुकिङ, विद्युतीय गाडी र अन्य’ विषयक सत्रमा प्रा. डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले उत्पादित बिजुली नेपालमै कसरी खपत बढाउने भन्ने विषयमा विचार विमर्श बढाउन आवश्यक भएको बताए।

‘२०४१ सालमा प्रति सिलिण्डर ३७५ रूपैयाँ पर्ने खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)अहिले २ हजार रूपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिसिलिण्डर ३०० रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिँदासमेत यसको मूल्य उच्च छ। यसलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने आजको चासो हो।’

खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिने एलपीजी ग्यासभन्दा इन्डक्सन तथा इन्फ्रारेड (स्टोभ) चुल्हो प्रभावकारी हुने कुरा पुष्टि भइसकेको भन्दै उनले बिहान र बेलुका खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासलाई ५० प्रतिशतमात्रै भए पनि प्रतिस्थापन गर्ने हो भने ४ हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले इन्डक्सन चुल्होलाई अलिकति सहुलियत दरमा घर/घरमा वितरण गर्ने हो भने पनि बिजुलीको आपूर्ति बढाउन सकिने बताए। काठमाडौंमा खपत हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले इन्डक्सन चुल्होबाट खाना बनाउँदा सस्तो पर्ने पनि बताए। साथै प्रत्येक घरमा कतिवटा इन्डक्सन चुल्हो दिने र कतिमा अनुदान दिने भन्ने कुरा यकीन गरी अनुदान दिँदा बिजुलीको खपत बढ्ने उनले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बिजुलीको खपत कहाँ बढाउने भन्ने यकीन हुनुपर्ने बताए। ‘हरेक घरमा आयात गरेको एलपीजी ग्यास होइन की हाम्रै बिजुली प्रयोग हुनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘ग्यासलाई इलेक्ट्रिक कुकिङको माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्न अभियान नै चलाउनुपर्छ भने यो अभियानलाई निजीक्षेत्रका सबै संस्थाले साथ दिनुपर्छ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा बिजुली खपत घरेलु प्रयोजनमा मात्रै ६० प्रतिशत हुने गरेको छ। उद्योगमा २२ प्रतिशत, यातायातमा १० प्रतिशत बिजुली खपत भइरहेकोले अझै पनि आन्तरिक माग, खपत बढाउन सकिने प्रशस्त आधार रहेको उल्लेख गरिएको छ।