काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआती दुई महिनामै सरकारले करिब रु दुई खर्ब बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च रु एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख पुगेको छ । यो वार्षिक बजेटको नौ दशमलव ४१ प्रतिशत हो ।

सरकारले सबैभन्दा बढी चालु खर्चतर्फ बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म रु एक खर्ब २२ अर्ब तीन करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव छ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख विनियोजन गरेकोमा दुई महिनामा रु सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको एक दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्चको गति तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म रु ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६ दशमलव ५९ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी भने कम रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन रु एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख पुगेको छ । यो वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत हो ।

दुई महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब रु नौ अर्ब ७२ करोडले बढी भएको छ । सरकारले राजस्वबाट अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर देखिएको हो ।

राजस्वमध्ये कर संकलनतर्फ सरकारको प्रगति तुलनात्मक रूपमा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वबाट रु १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भदौ मसान्तसम्म रु एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब १२ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

गैरकर राजस्वतर्फ भने संकलनको गति केही सुस्त छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गैरकर राजस्वबाट रु एक खर्ब ७७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा दुई महिनामा रु १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख मात्रै संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव नौ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा भने लक्ष्यको आठ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब ५३ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई महिनाको खर्च विवरणले सरकारको नियमित तथा वित्तीय दायित्वअन्तर्गतको खर्च अघि बढे पनि विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत सुस्त रहेको देखाएको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै खर्च संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।