काठमाडौं : नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत माघ मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा रहेको कुल सार्वजनिक ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।

आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिँदै कुल ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.८१ प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.१९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत हो।

आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१३ प्रतिशत उठिसकेको छ भने १ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। त्यसैगरी बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.१८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। अझै १ खर्ब ९५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.५५ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३.३३ प्रतिशत पुगेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार नगरे दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम थप बढ्न सक्ने देखिन्छ।