काठमाडौं : जर्मन सरकारले आगामी दुइ वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी छ ५ करोड १० लाख यूरो (हालको मूल्यमा ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आज विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने,  हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जर्मन सरकारले अनुदान दिएको हो ।

नेपाल सरकार र जर्मन सरकारकारबीच  विकास सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता गत बुधबार जर्मनीको राजधानी वर्लिनमा भएको थियो । उक्त वार्ता आज शुक्रबार सम्पन्न भएको हो।

'आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन यूरो अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको छ,' अर्थको विज्ञप्तिमा छ ।

वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ।

जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

वार्ताका क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनिकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत दुवै पक्षले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका भने जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेका थिए ।

वार्तामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवऽ दलबहादुर अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव डा चुमान लाल दास, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव सुनील यादव, अर्थ मन्त्रालयकी उपसिचव रञ्जिता दाहाल र अर्थकै शाखा अधिकृत टेउविक्रम तिमिल्सिना सहभागी थिए ।

वार्ताका अवसरमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्काको समेत उपस्थिति रहेको थियो।