काठमाडौं :  नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् सर्वाधिक महँगो मानिन्छ । महँगो भएकै कारण यो निर्यातयोग्यवस्तुको रुपमा विकास हुन सकेको छैन । अर्कातिर बिजुली सस्तो गरी औद्योगीकरणलाई टेवा दिन सकिएको छैन । एक युनिट बिजुली आन्तरिक रुपमा खपत हुँदा त्यसले ८६ अमेरिकी सेन्ट्सको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा बिजुली किन महँगो छ ? यसको वस्तुनिष्ठ बहस र छलफल भएको छैन । जलसरोकारले नेपालमा जलविद्युत् महँगो हुनाका कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरेको छ । 
विद्युत् विकास नीति, २०५८ को दफा ३ मा उक्त नीतिको उद्देश्य ‘देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने’ भन्ने छ । अनि दफा ३.५ मा चाहिं ‘जलविद्युत्‌लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गर्ने’ पनि छ । 
सरकारले यो नीतिविपरीत जलविद्युत्‌मा यति आर्थिक शोषण गरिरहेको छ कि भनाई र गराईमा आकाश-जमिनको अन्तर देखिन्छ । सरकारले वैधानिक रुपमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट लुटिरहेकै छ, अवैधानिक (घूस, कमीसन, राजनीतिक दलका गुण्डागर्दी) लुटान पनि कहालीलाग्दो छ । सरकारले नीति र कानुन नै बनाएर जलविद्युत् आयोजनालाई महँगो बनाइरहेको छ । यिनका केही उदाहरणहरु हेरौं, लाइसेन्सबाट ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३ ले ‘यो ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्युत्‌कोसर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न हुँदैन’ भनेको छ । अर्थात् सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) सँग लाइसेन्स लिनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि विद्युत् विकास विभागका सहायकस्तरका कर्मचारीसम्म यही लाइसेन्सको खेतीपातीमा लाग्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि हुँदा पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकीको लाइसेन्स चीनको गेजुवालाई बेचेको, दाहालले बेचेको लाइसेन्सलाई शेरबहादुर देउवाले खोसेको र देउवाले खोसेको लाइसेन्स केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुनः गेजुवालाई नै बेचेको धेरै नेपालीले बिर्सेका छैनन् । यो उदाहरण नै काफी छ कि नेपालको जलविद्युत्‌कोलाइसेन्समा कति ‘पावर’ छ भन्ने । त्यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बूढीगण्डकी बेचबिखन गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको भनेर सार्वजनिक रुपमै कुर्लेका थिए । उनको त्यो भनाईलाई यी तीनवटै दलले खण्डन गरेनन् र कानुनी चुनौती पनि दिएनन् । 
लाइसेन्समा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने बूढीगण्डकी मात्र होइन, कर्णाली चिसापानी (एनरोन) लाई देउवाले लाइसेन्स दिएका थिए । कांग्रेस, एमाले मिलेर पश्चिम सेती स्मेकलाई दिएकै हुन् । अनि कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मिलेर खिम्ती र भोटेकोसीको लाइसेन्स विदेशी (अमेरिका र नर्वे) लाई बेचेर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकै हुन् । हरेक ऊर्जा मन्त्रीले लाइसेन्स कसरी बेचे भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । 
‘झोलामा खोला बस्यो’ भन्दै सरकारले लाइसेन्सको शुल्क अचाक्ली तोकेको छ, विद्युत् नियमावलीमा । विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २४ र २५ मा लाइसेन्सको शुल्क तोकिएको छ । एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनालाई २० लाख, ५ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ४० लाख, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ६० लाख, २५ देखि सय मेगावाटसम्मका लागि ८० लाख, सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्मका लागि एक करोड र पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यो त भयो वैधानिक तवरबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बेच्दा गरेको लुटान ।
यतिले मात्र पुग्दैन । अब अवैधानिक र अनौपचारिक शुल्क पनि प्रवर्द्धकले तिर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स पाइँदैन । एउटै लाइसेन्सको करोडौं रुपैयाँसम्म कमीसन दिनुपर्छ । अनि कमीसन दिनमा पनि प्रवर्द्धकहरुबीच तछाडमछाड हुने गर्छ । ‘प्रथम गासे मच्छिका पात:’ भनेजस्तै प्रथम दृष्टिमै लाइसेन्स प्राप्तिमै वैधानिक र अवैधानिक गरी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 
अनि प्रवर्द्धकका नाममा लाइसेन्स लिएर बेचबिखन गर्ने नक्कली प्रवर्द्धकहरुको जमात पनि ठूलै छ । एउटै लाइसेन्सको २ अर्ब रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएका समाचार नै आएका थिए । ऊर्जा मन्त्रीको छत्रछायाँमा दलालहरुले सय मेगावाटको आयोजनालाई ५ मेगावाटमा दरखास्त हाल्ने, अरुलाई रोक्ने (फस्र्ट कम फस्ट सर्भ) अनि ग्राहक खोजेर करोडौं रुपैयाँमा बेचबिखन गर्ने परिपाटी अद्यापि कायमै छ । अर्थात् लाइसेन्स लिन करोडौं खर्च गर्नुपर्छ, त्यो खर्च ती प्रवर्द्धकहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा लागत वृद्धि गरी (आफ्नो आयोजनामा आफैले लागत बढाएको देखाई गोजीमा हाल्ने) असुल्ने गर्छन् । 
लाइसेन्स भन्ने चीज बेचबिखन गर्ने हो भन्ने कुरा विद्युत् विकास विभाग आफैले औपचारिक रुपमा कथित प्रतिस्पर्धा गराउने गर्छ, बेलाबेलामा । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका, अध्ययन गरेका र एकल क्रेता विद्युत् प्राधिकरणले समयमै पीपीए नगरिदिएका, लगानी खोज्दाखोज्दै खारेजीमा परेका आयोजनालाई कथित बास्केटमा हाल्ने विभागको नीति होइन, नियत नै छ । निजी क्षेत्रले यत्रो लगानी गरिसकेको, यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको र उसको लगानी डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने करुणाभाव र दयाभाव विद्युत् विकास विभागका हाकिमहरुलाई हुँदैन । कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई निमोठ्ने, उनीहरुको लाइसेन्स खोस्ने, बास्केटमा हाल्ने र प्रतिस्पर्धाका नाममा जसले बढी रकम (औपचारिक र अनौपचारिक) दिन्छ उसैलाई दिने परिपाटी रहँदै आएको छ । 
विभागले झन्डै तीन दर्जन आयोजना औपचारिक रुपमा बेचबिखन गर्न सूचना निकालेको छ । ४० मेगावाटको आयोजनालाई न्यूनतम ४ करोड अर्थात् प्रतिमेगावाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी । एकातिर सरकार ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए नीति, ल्याउँछ, अर्काेतिर निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बेच्न विभाग सूचना जारी गर्छ । यसअघि सरकारले सुपर सिक्सका नाममा ६ वटा आयोजना बेचबिखन गरेको थियो । तीमध्ये दुईवटा अझै बनेको छैन । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिने र पीपीए गरिदिने ग्यारेन्टी गरेको थियो । तर न समयमा पीपीए गर्न सक्यो, न त प्रसारण लाइन बनाइदियो । यसले गर्दा उक्त सुपर सिक्समा निजी क्षेत्र नराम्रोसँग डुबे । अनि यिनै निजी क्षेत्रलाई सरकारले त्यत्रो धोका दिंदा पनि लाइसेन्स लिन ऊर्जा मन्त्रीलाई कमीसन खुवाई खुवाई तछाडमछाड गर्न छाड्दैनन् । विभागले निकालेको बेचबिखनसम्बन्धी सूचनामा अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रीसँग नजिक भएका डेभलपरहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको क्राइटेरिया यसरी बनाइएको छ कि नेपालको जानेमाने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु बढीमा नौजनाभन्दा बढीले भाग लिन पाउँदैनन् । प्राविधिक र आर्थिकमा ३०, ३० अंक अनि गुडविलमा ४० अंक दिने भनिएको छ । गुडविलवाला क्राइटेरिया विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको तजबिजमा भर पर्ने कुरा हो । अर्थात् उसले जसलाई दिन चाहेको हो, उसैले पाउने गरी बनाइएको छ । 
लाइसेन्स प्राप्त गर्नु नै युद्ध जिते जस्तो वा आयोजना नै निर्माण गरी अहिले नै बत्ती बलेजस्तो गर्ने निजी क्षेत्र पनि छन् । संरक्षण क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै पारित हुँदैन । त्यसमाथि सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वन क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रमा चियाउन पनि पाइँदैन । त्यस्ता ठाउँका लाइसेन्स पनि विभागले बेचबिखनमा राखेको छ । प्रवर्द्धकलाई भने लाइसेन्स पाएपछि भयो । भोलि पीपीए हुन्छ हुँदैन थाहा छैन । बेचबिखनबाट लिइएका आयोजना अघि बढाउने बेलामा अहिलेकै मन्त्री, अहिलेकै सचिव, अहिलेकै महानिर्देशक हुन्छन् भन्ने हुँदैन । उनीहरुको उद्देश्य त तत्काल बेचबिखन गरिहाल्ने र कमीसन लुँड्याइहाल्ने हो । पछि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ पर्दैन उनीहरुलाई मतलब हुँदैन । हिजो सुपर सिक्सको बेचबिखनले निजी क्षेत्रले ठूलो धोका पाइसकेका कुरा अहिले लाइसेन्स लिन तम्सनेहरुूले भुलेका छन् । 
अर्काथरि दलालहरु पनि छन् । कम क्षमताको लाइसेन्स लिने, विदेशीलाई ठूलो क्षमतामा भिडाउने । माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ७६ मेगावाटका लाइसेन्स लिएर कोरियन कम्पनीलाई भिडाइएको थियो । जसले माथिल्लो त्रिशुली १ भिडायो, उसैले ६०० मेगावाटको लाइसेन्स (मस्र्याङ्दी) भारतीय कम्पनीलाई बेच्यो । अनि भारतीय कम्पनीले चाहिं ६ अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्यो । अहिलेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि रसुवा भोटेकोसीको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेर १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको सार्वजनिक भएकै हो । काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टका विष्णुराज अधिकारीले ७८ मेगावाटको साञ्जेन खोला चिनियाँ कम्पनीलाई ६६ करोडमा बेचेकै हुन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् लाइसेन्स बेचबिखनका ।
लाइसेन्समै करोडौं रुपैयाँको औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा खर्च हुन्छ । मुख्य कुरो लाइसेन्स लिने, बनाउने न बनाउनेसँग मतलब हुँदैन । हुँदाहुँदा भारतलाई पनि नेपालकै लाइसेन्स चाहिएको छ, बनाउन होइन अड्काउन । पश्चिम सेतीमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली नेपाल सरकारलाई दिएर कहीं फिजिबल (व्यवहार्य) हुन्छ ? उसलाई थाहा छ कि यो लाइसेन्स अड्कायो भने नेपालमा जलविद्युत् बन्दैन अनि सम्भावित चिनियाँ लगानी आउँदैन भन्ने । 
यसरी देशका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, महानिर्देशक, कर्मचारीहरु, दलालहरु, माफियाहरु सबैको एक मात्र उद्देश्य हो— लाइसेन्स लिएर करोडौं, अर्बाैंमा बेचबिखन गर्ने । त्यही भएर नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी छैन र भनेजस्तो तवरले निर्यातयोग्य वस्तु हुन सकेन । विद्युत् विकास नीति, २०५८ फेल खानुको पहिलो कारण नै लाइसेन्स हो ।