काठमाडौं : नेपालको वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर असन्तुलन झन् बढ्दै गएको देखाएको छ। व्यापारको आकार बढे पनि त्यसको लाभभन्दा चुनौती बढी देखिएको छ। आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्यात अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च तहमा पुगेको छ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात १६.२० प्रतिशतले बढेको हो। अघिल्लो वर्ष १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो।

निर्याततर्फ केही सुधार देखिए पनि त्यसले आयातको वृद्धिलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकेन। गत वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.८१ प्रतिशत बढी हो। तर कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा भने १३.३१ प्रतिशतबाट घटेर १३.०७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

आयात र निर्यातबीचको बढ्दो अन्तरका कारण नेपालको व्यापार घाटा १६.६३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो। तथ्याङ्कले नेपालले १ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ६ रुपैयाँ ६५ पैसाको वस्तु आयात गरिरहेको देखाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६.५१ अनुपातभन्दा अझ प्रतिकूल हो।

कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६.९३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी र परनिर्भर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन कमजोर रहँदा र औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यातयोग्य वस्तुको दायरा विस्तार हुन नसक्दा विदेशी वस्तुमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार आयात वृद्धि मात्र आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत होइन। उत्पादन र निर्यात विस्तार नभई उपभोगमुखी आयात बढिरहेमा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमाथि थप भार सिर्जना गर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनामा सुधारका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। निर्यातको आधार विस्तार नगरी र उत्पादनशील क्षेत्रलाई सुदृढ नबनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ।