काठमाडौं : दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो जडित क्षमताको रुपमा पहिचान भएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना (१०८०० मेगावाट) को विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव्हान गरेको चासोको अभिव्यक्ति (Expression of Interest— EoI)  मा पाँचवटा विदेशी कन्सल्टिङ कम्पनीहरुको प्रस्ताव परेको छ । 
प्राधिकरणले पहिलोपटक गत ३० जुलाई, २०२४ मा ईओआईको लागि प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा ९ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएका थिए । नियमानुसार यसरी ईओआई जारी गर्दा कम्तीमा पनि तीन कम्पनी योग्य हुनुपर्नेमा नभएकाले सोही शर्त कायम राखी पुनः समय बढाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
गत अगष्ट २४ मा पुनः समय थप गर्दा पाँच कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेको हो । ती प्रस्ताव उपर प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सर्भिस निर्देशनालय अन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार कर्णाली चिसापानीको अध्ययनका लागि प्रस्ताव परेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा स्वीट्जरल्याण्डको पीनी–टेमेलसु (संयुक्त उपक्रम), जापानको निप्पोन काई लिमिटेड, चीनको यलो रिभर इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लि., टर्कीको दोल्सार इन्जिनियरिङ इन्क कं. र ब्राजिलको इन्टरटेक्ने–क्यूवाईईसी (संयुक्त उपक्रम) छन् ।

यिनीहरुको प्रस्ताव उपर अध्ययन भइरहेको र आगामी दुई साताभित्र प्रक्रियामा लगिने जानकारी स्रोतले दिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।
बर्दिया र कैलालीको चिसापानी भन्ने ठाउँमा पर्ने यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले गत २०८० कात्तिक २५ गते निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणलाई यसको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नदिई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अध्ययन गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । अध्ययन र डीपीआर सकिएपछि प्राधिकरणलाई नै दिने वा अन्य विकल्प खोज्नेबारे त्यतिबेला निर्णय भएको थिएन । 
मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गत २०८० भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवमा यसको अध्ययन तथा विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले त्यतिबेला सरकारी निकाय प्राधिकरणका योग्य र सक्षम मानव स्रोत कर्णाली चिसापानीको अध्ययनमा संलग्न हुने बताएका थिए । 
यसको सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र लगानी जुटाउने तत्कालीन दाहाल सरकारले निर्णय गरेको हो । अध्ययनबाट नै सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रुपमा लगानी योग्य छ छैन थाहा हुनेछ ।
प्राधिकरणले यो आयोजनाको अध्ययनकै क्रममा यसको लगानी जुटाउने पहलकदमीका लागि छलफल गर्ने बताउँदै आएको छ ।
कर्णाली चिसापानीको अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९८९ मै तयार भएको थियो । यसको पछिल्लो अध्ययन भने सन् १९८६ मा भएको थियो । त्यतिबेला हिमालय पावर कन्सलट्यान्टको संयुक्त उपक्रममा क्यानाडाको एक्रेस, एसएनसी र साविनिगन/लाभालिन) र अमेरिकाको इब्यास्कोले यसको अध्ययन गरेका थिए । 
उक्त अध्ययनले कर्णाली चिसापानी आर्थिक रुपमा व्यवहार्य र धेरै आकर्षक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो आयोजना त्यतिबेला भनेकै समयमा बन्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ७० करोड अमेरिकी डलर (प्रतिदिन २ डलर) आम्दानी हुने प्रतिवेदनको ठहर थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत चार अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर थियो । 
अध्ययनले ६०० मेगावाटका १८ वटा युनिट (कुल १०८०० मेगावाट) राख्न भनेको थियो र यसबाट उत्पादन  हुने बिजुली ७६५ केभीका पाँचवटा प्रसारण लाइनबाट भारतको नर्दन ग्रीडमा जोडिन सकिने भनिएको थियो । यसबाट वार्षिक २० अर्ब ८४ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो । कर्णाली चिसापानीको यो बिजुली प्राधिकरणले आव २०८०/८१ मा बेचेकोभन्दा झन्डै सात अर्ब युनिट बढी हो ।