काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ६ जना सहसचिवहरुलाई टेबल कुर्सीसमेत नदिई मन्त्रालयको ‘कोरिडर’ मा थन्क्याएको छ । कोरिडर भन्नाले मन्त्रालयका विभिन्न कोठा, चोटामा छिर्ने बाटो हो । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकलाई समेत हिजो सोमबार सरुवा गरी काम र जिम्मेवारी नपाउने सहसचिवहरुको संख्या ६ जना पु¥याएको हो ।
सिंचाइ विभागको महानिर्देशकबाट तानिएका चूर्णबहादुर ओलीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा, विभागको योजना महाशाखाका उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई कोरिडरमा राखिएको छ । ओली र अर्का सहसचिव रजौरिया गत भदौ १ गतेदेखि विभागको जिम्मा पाएका थिए ।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा विभागको विकास खर्च ६२ प्रतिशत पु¥याएका थिए । जबकि देशभरको विकास खर्च हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र छ । ओलीले नै सिंचाई नीति स्वीकृत गराएका थिए भने सिंचाई गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएका थिए । उनले जिम्मेवारी पाएदेखि वर्षौंदेखि ठप्प रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले गति लिएको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रदेशका दुई जना सचिव सुनिल पौडेल र अरुणकुमार झालाई पनि यस्तै कोरिडरमा राखेको थियो । उनीहरु केही महिनाअघि मात्र प्रदेश सचिव भएका थिए ।
त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सागरराज गौतमलाई पनि हिजो सोमबार मन्त्रालय तानिएको छ । गौतम दुई महिनअघि मात्र आयोगको सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । गौतमलाई पनि टेबल, कुर्सी नदिएर कोरिडरमै राखिएको हो ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको सरुवा अधिकार विभागीय मन्त्रीको मात्र हुन्छ । यस हिसाबले ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यी सहसचिवहरुलाई अवधि नै नपुगी सरुवा गरेका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतलाई तानेर बिना जिम्मेवारी राखेका छन् । चटौतलाई दुई वर्ष नपुग्दै विभागबाट तानिएको हो । चटौतको स्थानमा विभागकै उपमहानिर्देशक जीवछ मण्डललाई महानिर्देशक बनाइएको छ । मण्डल महानिर्देशक भएयता विभिन्न अनुमति पत्र जारी हुने काम ठप्प गरिएको छ ।
सिचाईंतर्फका रमेशकुमार सिंहलाई पनि मन्त्रालयको ‘कोरिडर महाशाखा’ मा तानिएको छ । सिंह तीन महिना अघि मात्र प्रदेशको सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । मन्त्री बस्नेतले सिंचाइ विभागको महानिर्देशकमा विभागकै उपमहानिर्देशक सञ्जीव बराललाई नियुक्त गरेका छन् । बराल सिंचाईका ‘क्याडर’ होइनन् । उनी विद्युत् विकास विभागबाट सिंचाइ विभाग पुगेका थिए ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का