काठमाडौं : व्यापारीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता नतिराउन सरकारले अनेक गैरकानुनी हथकण्डा गर्दै आएको छ । 
पछिल्लोपटक विद्युत्  प्राधिकरणले काटेको टीओडी मिटरको बिल अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ लाई चुनौती दिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले एकपटक जारी गरिसकेको बिलमा चित्त नबुझे नियमन आयोग ऐनको दफा १८ अनुसार आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १७ (१) को खण्ड ङ बमोजिम ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ विनियम ५५(२) बमोजिम ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलबापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्नेछ’  उल्लेख छ ।
‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत् वितरण नियमावली, २०७८ बाहेक सरकारले विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा केही गर्न पाउँदैन,’ विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले भने ।
उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौतासम्बन्धी विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको व्यक्तिगत विवाद हो । कुनै ग्राहक (उद्योग) लाई जारी गरिएको बिल चित्त नबुझे विवाद समाधान गर्ने उपाय ऐन र विनियमावलीमा प्रष्ट लेखेकाले सरकारले विज्ञ टोली गठन गरी त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु गैरकानुनी रहेको कलवारले बताए ।
‘विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ, मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,’ कलवारले भने, ‘यो नितान्त व्यक्तिगत (प्राधिकरण र उसको ग्राहक) बीचको विवाद हो ।’
उनका अनुसार विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसदले बनाएको व्यवस्था भएकाले त्यसविपरीत राज्यले अर्काे व्यवस्था गर्न सक्दैन । ‘ऐनमै विवाद समाधानको अधिकार आयोगलाई दिएपछि अर्काे आयोग जरुरी छैन,’ कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका कलवारले भने, ‘व्यक्तिगत विवादमा यस्ता आयोग सायोग बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन ।’
यी दुई निकाय (आयोग र प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति) ले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझे बल्ल उच्च अदालतमा गएर चुनौती दिन सकिने पनि कलवारको भनाइ छ । 
गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी ‘हाललाई लाइन जोड्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोही अनुसार काटिएका लाइन जोडिदिएको थियो ।
सरकारले भनेको १५ दिन यही मंसिर १२ गते पुग्दैछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्णयपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै साविकको बिलअनुसार उद्योगीले पैसा तिर्नुपर्ने, नतिरे लाइन काट्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि उद्योगीहरुले पुनः ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई हारगुहार गर्दै ‘टीओडी मिटर अध्ययन गर्ने’ नाममा बक्यौता नतिर्ने मनसाय व्यक्त गरे । ऊर्जा मन्त्री खड्काले व्यापारीकै मनसायअनुसार टीओडी मिटरको अध्ययनको बहानामा ‘हाललाई बक्यौता भुक्तानी गर्नु नपर्ने’ व्यवस्थाका लागि उक्त विज्ञ टोली गठन गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेको (गत कात्तिक ८ सम्मसमेत) चौथोपटक हो । डिफल्टर व्यापारीहरुका काटिएका लाइन तीन, तीनपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः जोडाएका थिए भने गत पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोग गठन गरी पुनः जोडाएका थिए ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली खपत गरेबापत उद्योगीहरुले २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।