काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, लगानी वोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको ‘भर्चुअल बैठक’मा बोल्दै मन्त्री खड्काले समस्या देखाउने मात्र नभई समाधानमा केन्द्रित हुन  आग्रह गरेका हुन् ।

'विजुली उत्पादन गर्ने समय एक दिनमात्र ढिला हुँदापनि राज्यले करोडौँको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिंगो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न र वितरण हुने गरी सानातिना समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ,'  उनले भने ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि कहाँ-कहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु को-को हुन्, त्यसको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु,’ उनले भने । स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समेत सहयोग गर्नै उनको भनाई थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो र चिन्ता रहेकाले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताए । उनले ऐलानी जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरिएको भन्दै त्यस्ता जग्गा भए लगानी वोर्डमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुब्रबहादुर खड्का, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीया, खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की,  भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापा,  उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतले प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याबारेमा मन्त्रीसमक्ष अवगत गराएका थिए ।