काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का मुगु कर्णाली र किमानथान्का अरुणको ५१ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रका नाममा बेचबिखन गर्न असफल भएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसील) को आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यी दुबै आयोजना बेचबिखनसम्बन्धी निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा मन्त्री  खड्का असफल भएका  हुन् ।
सरकारलाई अर्बाैं रुपैयाँको राजस्व आउने यी दुई आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रका नाममा विदेशी कम्पनीलाई दिने ऊर्जा मन्त्रीको दाउमा भीयूयसीएलका कुनै पनि सदस्य सहमत नभएपछि आफैले निकालेको सूचना रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्री बाध्य भएको उक्त कम्पनीका एक सञ्चालकले जलसरोकारलाई बताए । 
ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएले बेचबिखन गर्न लागेको रणनीतिक महत्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाहरु मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट) मा अर्बाैं रुपैयाँको राजस्व मार्ने र अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन कुम्ल्याउने खेल भएको समाचार सर्वप्रथम जलसरोकारले प्रकाशन गरेको थियो । 
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बेचबिखन गर्दा प्राप्त गर्दै आएको निःशुल्क शेयर, अग्रिम शुल्क (अपफ्रण्ट फि), निःशुल्क बिजुली लगायतका स्थापित मान्यतालाई कुल्चेर मुगु कर्णालीका लागि न्यूनतम कबोल ४८ करोड ७२ लाख  ४३ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ र किमाथान्का अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख ९ हजार तीन सय २ रुपैयाँ मात्र तोकेको थियो । 
भारतीय कम्पनी जीएमआरले ५ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्दा ३ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । साहस ऊर्जाले ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकीको लाइसेन्स दीपक मल्होत्रासँग २ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको समाचार बेचबिखन पत्रमा हस्ताक्षर गरी साटासाट गरेको तस्वीरसहित प्रकाशन भएको थियो ।
यी दुई आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर बिना प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय विनोद चौधरी र सुनिल शर्माका नाममा मात्र प्रस्ताव परेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । नेपालको जलविद्युत्को लाइसेन्स बेचबिखनबाट सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पछि हटेको यो पहिलोपटक हो ।