काठमाडौं : डेडिकेटेडवाला व्यापारीहरुसँग निकट रहेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अर्बाैं रुपैयाँका ठेक्का, बोलपत्र, भुक्तानीमा अस्वाभाविक चासो राखेका छन् ।
प्राधिकरणमा आफूले भनेका शाखा प्रमुख सरुवा तथा नियुक्ती गर्न नपाएपछि मन्त्री खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालै १५ बुँदे विवरण राखेर प्राधिकरणको ठेक्कामा चासो देखाएको हो ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको बुँदा नं. ८ मा प्राधिकरणले गर्ने सबै ठेक्कापट्टा तथा बोलपत्रको विवरण मागिएको छ । वार्षिक एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्राधिकरणले हरेक वर्ष विभिन्न ठेक्का मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँको गर्दै आएको छ ।
उक्त बृँदा नं. ८ मा भनिएको छ, ‘वित चार वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरणहरु (जस्तै ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम, भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरुको विवरण आदि) । साथै, यदि विवादपर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई व्यापक जनदबाबका कारण हटाउन नसकेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले उनका निकट सहयोगी विभागीय प्रमुखहरुलाई हटाउन खोजेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा महसुल उठाउन तत्पर रहेका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई हटाएर उनको ठाउँमा इन्जिनियरिङका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीलाई ल्याउन खोजिएको छ । 
भण्डारीलाई वितरण तथा ग्राहक सेवामा ल्याएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गरेका ६० उद्योगको बक्यौता नउठाउन र लाइन नकाट्न सजिलो हुने र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशन अवज्ञा गराउने ऊर्जा मन्त्रीको रणनीति छ । 
तर ऊर्जा मन्त्रीले चाहेको शाखा तथा विभागीय प्रमुख सरुवा र नियुक्ती गर्न नसकेपछि १५ बुँदे विवरण माग रुपी स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनृ गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । उक्त अधिकारकै कारण कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम गर्न स्वायत्त छ । मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिले विगतमा दिएको उक्त अधिकार उल्टाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई समेत जानकारी नदिई आज बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन खोजेका थिए ।
तर पछि कोरम नपुग्ने स्थिति देखेपछि मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु मरासिनीले सञ्चालकहरुलाई मोबाइलबाटै बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।
आफ्नै मन्त्रालयमा एक अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण माग गरेका छन् । 
आगामी कात्तिक पहिलो साता ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगहरुको बक्यौता तिर्ने म्याद सकिंदैछ । त्यसपछि प्राधिकरणले ती उद्योगीहरुको लाइन काटिदिने भयका कारण त्योअघि नै प्राधिकरणको ध्यान विषयान्तर गर्न र यसबाट केही कारबाही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रीले विवरण माग गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले सोधेका विवरण यहाँ तल दिइएको छ :