काठमाडौं : ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले बेचबिखन गर्न लागेको रणनीतिक महत्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाहरु मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट) मा अर्बाैं रुपैयाँको राजस्व मार्ने र अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन कुम्ल्याउने खेल भएको छ ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बेचबिखन गर्दा प्राप्त गर्दै आएको निःशुल्क शेयर, अग्रिम शुल्क (अपफ्रण्ट फि), निःशुल्क बिजुली लगायतका स्थापित मान्यतालाई कुल्चेर मुगु कर्णालीका लागि न्यूनतम कबोल ४८ करोड ७२ लाख  ४३ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ र किमाथान्का अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख ९ हजार तीन सय २ रुपैयाँ मात्र तोकेको छ ।
सरकारले अध्ययन गरेका यी दुई आयोजना बेचबिखन गरेबापत एक पैसा पनि राजस्व हात नपर्ने भएको हो । 
भारतीय कम्पनी जीएमआरले ५ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्दा ३ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । साहस ऊर्जाले ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकीको लाइसेन्स दीपक मल्होत्रासँग २ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको समाचार बेचबिखन पत्रमा हस्ताक्षर गरी साटासाट गरेको तस्वीरसहित प्रकाशन भएको थियो ।
नेपाल सरकारले पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना बेचबिखन गर्दा न्यूनतम २१.९ प्रतिशत निःशुल्क शेयर लिने गरी मात्र दिएको थियो । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली लिने गरी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । सरकारले यी आयोजना बेचबिखन गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको थियो ।
यहाँ भीयूसीएलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नगराई, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौंमा नभएको मौका छोपी, प्राधिकरणको सहमति बिना नै मुगु कर्णाली र किमाथान्का अरुण बेचिबिखन गर्ने सूचना निकालेको हो ।
भीयूसीएलमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत शेयर छ । भीयूसीएलका आयोजनाहरु बेचबिखन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत निर्णय गर्नुपर्छ । तर प्राधिकरणलाई थाहै नदिई भीयूसीएलको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइयो । 
हालसम्म राज्यले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन (कुलेखानीमा जापानी ऋण र पछि अनुदानमा परिणत) । मुगु कर्णालीको कुल लागत ४६ हजार करोड (चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी हुने भनिएको छ । ४६ हजार करोडको २५ प्रतिशतको स्वपुँजी ११ हजार ५ सय करोड (१ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ) हुन्छ । उक्त २५ प्रतिशतमध्ये ५२ प्रतिशत बेचबिखन गर्ने भनिएको छ । उक्त ५१ प्रतिशतको स्वपुँजी ५ हजार ८ सय ६५ करोड (५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) हुन आउँछ । 
‘५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारसँगै छैन भने स्वदेशका निजी क्षेत्रले जुटाउन असम्भव छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दुई, दुईपटक स्वदेशीबाट प्रस्ताव नआए विदेशीलाई दिने बाटो कार्यविधिमार्फत खुलाउने गरी सेटिङमा कार्यविधि बनाइएकोछ, यो विदेशीलाई दिने प्रपञ्च हो ।’
भीयूसीएलमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दा र विपन्न वर्गको शेयर छ । 
यसरी बेचबिखन गर्दा तत् तत् निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सञ्चालक समितिको समेत निर्णय गर्नुपर्छ । भीयूसीएलले यी कुनै पनि निकायको स्वीकृति÷निर्णय लिएको छैन । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपाल सरकारकाो राजस्व मार्ने प्रपञ्च गरिएको छ, यो सेटिङमा गरिएको हो,’ भीयूसीएलका एक कर्मचारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा सचिव (अध्यक्ष, भीयूसीएल) र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बखतबहादुर शाहीले रातारात कार्यविधि बनाएर सरकारको रणनीतिक महत्वका आयोजना बेचबिखन गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य विदेशीलाई दिलाएर कमीसन कुम्ल्याउनु रहेको ऊर्जाका ती अधिकारी बताउँछन् ।
 

भीयूसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले २०७३ सालमा बनेको कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा १४ र १५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले लगानी साझेदार खोजेको बताए । उनले भीयीसीएल एक्लैले लगानी जुटाउन नसकेको, आयोजना निर्माणमा धेरै समय लागेका, यी आयोजनामा सम्भावित साझेदारहरु व्यक्तिगत तवरमा चासो देखाएको र सबैलाई एकमुष्ठ सूचना दिएर लगानी भित्र्याउनु मात्र उद्देश्य रहेको बताए ।
‘म आएर प्रबन्ध पत्र बनाएको होइन, त्यतिखेरै (२०७३ सालमै) बनेको हो, त्यहाँ लगानी साझेदार खोज्ने विषय रहेछ,’ शाहीले जलसरोकारसँग भने, ‘त्यही प्रावधानअनुसार आयोजना अघि बढाउन खोजिएको हो ।’
 

भीयूसीएल सञ्चालक समिति सदस्य तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भने भीयूसीएल आफैले बनाउन नसकेर बनाउने साझेदार खोजेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अरु कुरा मलाई थाहा भएन, तर बनाउने पार्टनर खोजेको हो,’ उनले शनिबार जलसरोकारसित भने ।  
यो भीयूसीएल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई जगिर खुवाउने र सरकारले हात पारेका राम्रा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बेचबिखन गर्न गठन भएको थियो । ‘त्यतिबेलै यो कम्पनीको स्थापनाको औचित्य थिएन,’ ऊर्जाका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले त यसको औचित्य नभएको पुष्टि नै भयो ।’
हाललाई ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी बेच्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले वा अन्य साझेदारले रकम नदिए त्यो ९० प्रतिशत नै बेचबिखन हुने अवस्था रहेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले बनाउन नसकेर बास्केटमा रहेका आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले लिलाम बढाबढ (प्रतिस्पर्धा) मा बेचिरहेको छ । सरकारले थन्काएर राखेका आयोजना पनि लिलामीमै चढ्ने गरेका छन् । तर राज्यका निकायहरुको पैसाले अध्ययन सम्पन्न भएका यी दुई आयोजना बिना राजस्व बेचबिखन गर्नु भनेको राजस्व मार्नु नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको लगानी भएको यी दुई आयोजना बेचबिखन गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले यही मंसिर १४ गते ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बनाई मंसिर २३ गते बेचबिखन गर्न १५ दिनको अवधि दिएर सूचना जारी गरेको थियो । 
सूचनामा नेपाली लगानीकर्ताका लागि मात्र भनिए पनि कार्यविधिमा दुई, दुई पटक प्रस्ताव आव्हान गर्दा कोही पनि आएनन् भने विदेशीलाई दिन सकिने उल्लेख छ ।