मन्त्री खड्काले गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी-पहिरोले क्षति पुगेको दोलखास्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साईड, पावर हाउस, सडक लगायतका भागमा भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतमा क्षति पुग्दा राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा दैनिक ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै यथाशक्य चाँडो यसलाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उक्त जलविद्युत बन्द हुँदा राज्यले असोज महिनामा मात्र करिब ८५ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको अप्पर तामाकाेसी हाइड्राेपावरले जनाएको छ । मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोले जलविद्युत् निम्त्याएको आर्थिक नोक्सानीको प्रत्यक्ष असर राज्य र जनतामा परेको भन्दै पहिरोको कारण उत्पन्न अवरोध चाँडो हटाई विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए ।
‘विद्युत् गृह बन्द हुँदा भोलिका दिन देखिन सक्ने ऊर्जा संकटलाई ध्यान दिएर पुन:निर्माणको काम द्रुत गतिमा गर्नुहोस्, मन्त्रालय आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,’ मन्त्री खड्काले भने । मन्त्री खड्काले उक्त आयोजनाको (हेडवर्क्स) बाँधस्थल, कन्ट्रोल विल्डिङ, आयोजनासम्म जाने बाटोको अवस्था अवलोकन गरेका थिए ।
गत असोज ११ र १२ गतेको पहिरोमा परेर उक्त आयोजनामा मात्र चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मोहनप्रसाद गौतमले तीन हप्ताभित्र नै थोरै भए पनि विद्युत उत्पादन थाल्ने गरी काम गरिरेहको जानकारी दिए । उनले हेडवर्क्स क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको ढुंगा, माटो र ग्रेगान हटाउने काम भइरहेको बताए ।
यस्तै, दोलखादेखि लामाबगर सडकखण्डस्थित काभ्रेभीर आसपासमा ठूला ढुंगा खसेकाले बाटो अवरुद्ध हुँदा आयोजना क्षेत्रमा जानआउन समस्या परेको सिईओ गौतमको भनाई थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेललगायतले आयोजना क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए ।
आजदेखि साञ्जेन जलविद्युत् (४२.५ मेगावाट) पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदै
मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत्मा १७ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर लगानी सम्झौता
आजको मौसम मुख्यतया सफा (२५ प्रतिशत आकाश बादलले ढाक्ने)
निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनको निमित्त अनुुदान योजनाको शुभारम्भ
कानुन पर्खिरहेको ‘मोटरबोट’ व्यवसाय