काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले ‘टीओडी मिटर विज्ञ कार्यदल’ गठन गरेर नेपाल सरकारको ४० करोड रुपैयाँ राजस्व छलाएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गर्दै मन्त्री आफैले निर्णय गरी गत साता टीओडी मिटर विज्ञ कार्यदल गठन गरेका थिए । 
विद्युत् नियमन आयोगले विवाद समाधानका लागि यसरी कार्यदल गठन गरेको भए डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका व्यापारीहरुले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।
तर मन्त्री आफैले गठन गरेको कार्यदलले सेवा शुल्क उठाउने कुरो हुँदैन । यही राजस्व छल्न र विद्युत् प्राधिकरणको बिल घटाउन उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो । 
लाल आयोगले टीओडी मिटरको डाटा केलाउनुपर्ने र विवाद समाधानमा जानका लागि उक्त सेवा शुल्क घटाउनपर्ने सुझाव दिएको थियो । लाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको नियमावलीको नियम १७ (ङ) मा संशोधन गर्नुपर्थ्यो ।
उक्त नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गरेर सेवा शुल्क नतिर्ने बन्दोबस्ती मिलाइएको हो । 
विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १७ (१) (ङ) बमोजिम पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित रकम ८ अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ (पछि फिर्ता नहुने) आयोगमा बुझाउनुपर्थ्यो । तर मन्त्री खड्काले यो रकम नबुझाउनका लागि आफैले गैरकानुनी तवरले ‘टीओडी मिटर विज्ञ कार्यदल’ गठन गरेर उक्त ४० करोड रुपैयाँ राजस्व छलाएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई कुनै पनि प्रचलित ऐन तथा नियमहरुले चिन्दैन । महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रियामा जानुपर्नेमा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्री खड्काले उक्त कार्यदल बनाएका हुन् ।
आयोगको नियमावलीको नियम १७(१) मा ‘आयोगले ऐनको दफा २० बमोजिम देहायका विषयमा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । उक्त उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा ‘ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दाबी मूल्य खुलेको विवाद भएमा त्यस्तो दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य’ भनिएको छ ।
आयोग ऐनको दफा २० मा ‘आयोगले देहायका विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट तोकिएबमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । उक्त सेवा शुल्कलाई आयोगको नियमावलीले व्यवस्थित गरेको छ । 
आयोग ऐनको दफा १८(१) मा ‘उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ’ भनिएको छ । उक्त दफामा उल्लेख भएको अधिकार मन्त्री खड्काले आफूखुशी प्रयोग गरेर कार्यदल बनाएका हुन् ।
यसरी आयोगको ऐन र नियमावलीलाई बाइपास गरी मन्त्री आफैले खडा गरेको कार्यदललाई प्राधिकरणले स्वीकार नगर्ने भएको छ । ‘आयोगले गठन गरेको कार्यदल मात्र कानुनसम्मत हुन्छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले जलसरोकारसित भने, ‘आयोगबाट कार्यदल बन्दा उहाँहरु (व्यापारी) ले पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य राख्नुपथ्र्याे, राजस्व पनि छल्ने अनि टीओडी विज्ञले भनेको प्राधिकरणले मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।’
मन्त्री खड्काले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट आयोगलाई बुझाएर आयोगबाट निर्देशन जारी गराउन प्रयास भने मन्त्रालयले गर्ने छनक प्राधिकरणले पाइसकेको छ । तर आयोगबाट अर्कैको कार्यदलको रिपोर्ट कार्यान्वयन गराउनु अर्काे गैरकानुनी काम हुनेछ ।
‘यो कार्यदलको मुख्य उद्देश्य प्राधिकरणको बक्यौता घटाउनु हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रै (प्राधिकरणकै) गाडी, घोडा, खाना बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भनेर चिठी आएको छ, हाम्रै खाएर हाम्रै बिल घटाउने कुचेष्टा कार्यदलमा रहेको देखिन्छ ।’