काठमाडौं : बाढी पहिराले सिंगो देश आक्रान्त भइरहेका बेला नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिव तथा सहसचिव स्तरीय छैटँैं बैठक काठमाडौंमै हुने भएको छ । यो बैठक यसअघि पोखरामा हुने तय भएको थियो ।
अहिलेको असहज अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैठक काठमाडौंको हायात वा याक एण्ड यती होटलमा हुने भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 
आगामी अक्टोबर १ तारिख (असोज १५) मा ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र त्यसको भोलिपल्ट ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक हुने भएको छ । 
स्रोतका अनुसार अक्टोर ३ (घटस्थापनाको दिन) नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी त्रिपक्षीय हस्ताक्षर हुनेछ । 
उक्त त्रिपक्षीय बैठकमा भारतीय मन्त्री आउने कार्यक्रम संशोधन भई काठमाडौंस्थित  भारतीय दूतावासले प्रतिनिधित्व गर्ने र बंगलादेशबाट त्यहाँका वातावरण मन्त्रीस्तरका सल्लाहकार सहभागी हुने तय भएको स्रोतले बतायो ।
सोही दिन तीन देशका सरकारले तोकेका निकायहरुबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक, भारतको एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष वा अख्तियारी लिएर आउने बंगलादेशी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
नेपाल र बंगलादेशबीच नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट (हालको मूल्यमा ८ रुपैयाँ ३२ पैसा) दिने सहमति भइसकेको छ । यो सहमतिअनुसार नेपालले पहिलोपटक अमेरिकी डलरमा आफ्नो बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ । 
भारतले भने उसको मुजफ्फपुरदेखि बंगलादेशको बहरामपुरसम्म प्रतियुनिट भारतीय पैसा ५.९५, प्रसारण शुल्क (ओपन एक्सेस), चुहावट शुल्क भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको फर्मुलाअनुसार हुनेछ ।
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपाललाई प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट र भारतका निकायलाई ट्रेड मार्जिन, प्रसारण शुलक आदि छुट्टै दिनेछ । 
आगामी अक्टोबर ३ मा निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुसार उसले तोकेको अधिकारी (डेजिग्नेटेड अथोरिट) लाई कुन कुन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने हो त्यसको विवरण दिनुपर्नेछ । 
डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति दिएपछि भारतको सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटी (सीटीयू) ले भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्नेछ । विद्युतु आयोजनाको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले र प्रसारणको हकमा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीसँग पुनः स्वीकृति लिंदा समय लाग्ने भएकाले उसको इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) मा यसअघि नै समावेश भइसकेका दुई आयोजनाको विवरण भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीलाई पठाइसकेको छ । बंगलादेशसँग सम्झौता भइसकेपछि भारतलाई पठाइएकाे आयाेजनाकाे सूची बंगलादेशलाई पनि पठाउनेछ ।
यसो गर्दा भारतको थप स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने भएकाले प्राधिकरणले पहिल्यै पठाएको हो । 
प्राधिकरणले नोभेम्बर १५ सम्म मात्र बिजुली निर्यात गर्न सक्छ, त्यसपछि खोलामा पानीको सतह घटी हिउँदयाममा उल्टै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक यस वर्षको बाढी पहिरोले ११ सय मेगावाटका विद्युत संरचना अवरुद्ध भएका छन् भने माथिल्लो तामाकोसीको बाँध नियन्त्रण कक्ष पहिरोले पुरेको छ । 
यो वर्ष नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न नपाए पनि आगामी वर्षायामदेखि भने सदाका लागि बाटो खुल्नेछ । 
यसैगरी सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकमा विद्युत् व्यापारका अतिरिक्त सुनकोसी ३ मा संयुक्त लगानी, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन अल्प, मध्यम र दीर्घकालनमा बनाउन संयुक्त अध्ययन, विद्युत् निर्यात तेस्रो मुलुकमा पनि हुने भएपछि नेपाल, भारत र बंगलादेश सम्मिलित संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी), सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) गठन, दुई देशबीच क्षमता विस्तार र माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशले खरिदसम्बन्धी एजेन्डा छन् ।