मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज

बुधबार, मंसिर २४, २०८२ | १६:२८:२१ बजे

काठमाडौं : नेपाल सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबार कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झौता खारेज भएको सूचना जारी गर्दै सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको रूपमा विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ अनुसार सम्झौता खारेज गरिएको पत्र मौरिसस सरकारलाई पठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बसेको बैठकबाट सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विभागका अनुसार यो रणनीतिक कदमले नेपालले पछिल्ला वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याएको आधुनिक कर नीति तथा कानुनी व्यवस्थासँग अंतर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई मिलाउन सहयोग पु¥याउनेछ। आयकर ऐन, २०५८ मा समावेश भएका कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान—विशेषगरी दफा ७३(५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी व्यवस्था—यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

यस्तै, ओईसिडीको बेप (द्यभ्एक्) परियोजना लगायतका विश्वव्यापी कर सुधार पहलहरूले पारदर्शिता वृद्धि र कर दुरुपयोग रोकथामका कडा मापदण्ड अघि सारेपछि सन् १९९९ को पुरानै ढाँचामा तयार भएको सम्झौता वर्तमान आवश्यकता अनुसार उपयुक्त नरहेको ठहर गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार खारेज गरिएको यो सम्झौता चालु आर्थिक वर्षसम्म लागू रहनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गतेदेखि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनबाट हट्नेछ।