जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ ? पैसा जुटाउन नसकेका यी हुन् आयोजनाहरु
जलसरोकार
काठमाडौं : कुन खोला वा नदीमा कति पानी छ ? त्यो पानीलाई कति मिटरको उचाइबाट खसाल्न सकिन्छ ? त्यसरी उचाइबाट खसेको पानीले घट्ट (टर्बाइन) लाई एक मिनेटमा कति फन्को घुमाउँछ ? र, त्यसबाट कति बिजुली निस्कन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि ‘सर्वेक्षण’ गरिन्छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा बिजुली उत्पादनदेखि त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव, आयोजनाले गर्ने आम्दानी लगायतका यावत् विषय अध्ययन गरिएको हुन्छ । यस्तो अध्ययन कार्य सामान्यतया एक, दुई वर्ष (विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार पाँच वर्षभित्र) मा सकिन्छ ।
अध्ययन सकेर अब त्यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली खरीद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरिदेऊ भनेर नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दर्खास्त हालिन्छ ।
प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन (ड्यू डिलिजेन्स) गरेर पीपीए गर्छ । यस्तो पीपीए गर्नलायक बनाउँदा प्रवद्र्धकले लाखौं, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका हुन्छन् । यति धेरै मेहेनत गरेर अर्थात् पीपीए गराएर धेरैजसो प्रवद्र्धक लगानीकर्ता खोज्न थाल्छन् । तर लगानीकर्ता नपाएको अवस्थामा ती आयोजनाहरुको ‘वित्तीय व्यवस्थापन’ गर्न सक्दैनन् ।
प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका ३ हजार ८ सय २७ मेगाबाटका एक सय २८ वटा जलविद्युत् आयोजना, तिनका प्रवद्र्धक, खोला र पीपीए भएको मिति सार्वजनिक गरेको छ ।
२०६७ सालमा पीपीए भएकादेखि हालसालै भएकासम्मका विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणले सम्भाव्य लगानीकर्तालाई लगानी गर्न र लाइसेन्स बेच्न चाहनेलाई अवसर प्रदान गरेको छ । लगानीकर्ता पर्खिरहेका आयोजना अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरु यी हुन् ः
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्
-
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता : मन्त्री यादव
-
साताको चौथो कारोबार दिन घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकममा समेत कमी
-
बुधबार प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
-
सरकारसँग अध्यक्ष ढकालको आग्रह : युरो–६ भन्दा कम सवारी एकपटक आयात गन अनुमति दिनुहोस्
