काठमाडौं : ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौतामा भएका असमानता र प्राविधिक पक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

संस्थाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ सय १० मेगावाट बराबरका १ सय १० साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेको बताए ।

जलविद्युत् आयोजना घाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही आयोजना लिलामी प्रक्रियामा लगेको, केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्था र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार संस्थाले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिद दर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्ष कायम गर्न लगायत माग राखिएको छ ।

उनले साना जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।