साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन माग
जलसरोकार
काठमाडौं : ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौतामा भएका असमानता र प्राविधिक पक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
संस्थाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ सय १० मेगावाट बराबरका १ सय १० साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना घाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही आयोजना लिलामी प्रक्रियामा लगेको, केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्था र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार संस्थाले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिद दर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्ष कायम गर्न लगायत माग राखिएको छ ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम एशियन राजमार्गको निरीक्षण
-
२०८२ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशतले वृद्धि
-
सुदूरपश्चिममा तीन निर्माण ठेक्का अन्त्य, फर्महरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
-
सिंगटी हाईड्रोको मुख्य लगानीमा बन्ने ६१ मेगावाटको नारखोलामा जुट्यो लगानी, कुमारी बैंकको अगुवाइमा ५ बैंकले लगानी गर्ने
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो