साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन माग


काठमाडौं : ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौतामा भएका असमानता र प्राविधिक पक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
संस्थाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ सय १० मेगावाट बराबरका १ सय १० साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना घाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही आयोजना लिलामी प्रक्रियामा लगेको, केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्था र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार संस्थाले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिद दर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्ष कायम गर्न लगायत माग राखिएको छ ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जामन्त्रीले आफूखुशी हदम्याद बढाएकाले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति आफैमा ‘अवैध’, यादवबाहेक कसैले पनि काम नगर्ने लिखित जनाउ
-
आगामी २४ घण्टामा देशका विभिन्न भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
-
काम गर्ने कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न सक्दैन : ऊर्जा मन्त्री खड्का
-
समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्री खड्काको निर्देशन, निजी लगानीकर्तासँग सहकार्य बढाउने तयारी
-
नेपालको जलविद्युत् चक्रव्यूहको दुष्परिणाम
-
सुनको भाउ एक सातामा रु ३२ सयले घट्यो