साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन माग
जलसरोकार
काठमाडौं : ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौतामा भएका असमानता र प्राविधिक पक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
संस्थाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ सय १० मेगावाट बराबरका १ सय १० साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना घाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही आयोजना लिलामी प्रक्रियामा लगेको, केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्था र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार संस्थाले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिद दर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्ष कायम गर्न लगायत माग राखिएको छ ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लक्ष्मीपूजामा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणको विशेष तयारी
-
जलविज्ञान र हिमाली जोखिमसम्बन्धी विज्ञ कार्यशाला : प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने निष्कर्ष
-
सरकारको एक साता : ठूला जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँ लगानी अघि बढ्यो
-
सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ४६ करोडको कारोबार; जलविद्युत् कम्पनीमा पनि उल्लेख्य सक्रियता
-
मिड सोलु हाइड्रोपावरको नाफा ३७ प्रतिशतले बढ्यो
-
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा