विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात बढाउन माग
जलसरोकार
काठमाडौँ,: यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको खरिदका लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही सवारीसाधन खरिदका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीहरु मारमा परेको दाबी गरे ।
हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जालाई खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने साटो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको महासङ्घको जिकिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको थियो । यसअघि उक्त व्यवस्था ८० प्रतिशत थियो । अर्थात् अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन तथा डिजेलका सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
-
निःशुल्क सेयर र अवैध रकम मागले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई जोखिम
-
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँ : मन्त्री घिसिङ
-
सुनको भाउ घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो : शुक्रबार कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?
-
बर्दिबासमा २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरिँदै
-
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रकाे प्रस्ताव