विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात बढाउन माग
जलसरोकार
काठमाडौँ,: यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको खरिदका लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही सवारीसाधन खरिदका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीहरु मारमा परेको दाबी गरे ।
हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जालाई खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने साटो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको महासङ्घको जिकिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको थियो । यसअघि उक्त व्यवस्था ८० प्रतिशत थियो । अर्थात् अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन तथा डिजेलका सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्से १९.७० अंकले बढ्यो, कारोबार रकम भने घट्यो
-
नोटबन्दीको चर्चा बीच अर्थमन्त्री वाग्लेकाे स्पष्टिकरण : भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे विकल्प नोटबन्दी होइन
-
आगामी बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन योजना आयोगको ‘चेकलिस्ट’, मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु
-
सुन र चाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
चट्याङपछि अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सुचारु
-
एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ चैत २६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ने