विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात बढाउन माग
जलसरोकार
काठमाडौँ,: यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको खरिदका लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही सवारीसाधन खरिदका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीहरु मारमा परेको दाबी गरे ।
हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जालाई खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने साटो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको महासङ्घको जिकिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको थियो । यसअघि उक्त व्यवस्था ८० प्रतिशत थियो । अर्थात् अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । महासङ्घले विद्युतीय सवारीसाधन तथा डिजेलका सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?