मधेशमा डिपबोरिङ र स्यालो ट्युबेलको माग
जलसरोकार
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मधेश प्रदेशमा डिपबोरिङ र स्यालो ट्युबेलको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले मधेशलाई सुक्खा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नपुग्दा समस्या झन जटिल बन्दै गएको बताएका हुन् ।
सांसद रामकृष्ण यादवले खडेरीको चपेटामा परेको मधेसमा सिंचाइको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा डिपबोरिङ र स्यालो ट्युबेलको पहुँच विस्तार गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । उनले केही दिनयता अलिअलि पानी परे पनि अझै खेतबारी सिँचाइ गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै जलस्रोतको असहजता किसानको पीडामा थप बोझ बनेको उल्लेख गरे ।
“सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र काम सकिँदैन,” सांसद यादवले भने,“डिपबोरिङको जडान, स्यालो ट्युबेलको स्थापना र इन्धन व्यवस्थापन नगरी खेत सिँचाइ हुन सक्दैन, र कृषकको पीडा मेटिदैन ।”
सांसदहरूको धारणा अनुसार, सुक्खाका कारण बालीमा व्यापक क्षति भएको र अबको समयमै राहत पहल नगरे गम्भीर खाद्य संकटको अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूलाई तत्काल योजनाबद्ध रूपमा जल स्रोत व्यवस्थापन, उपकरणको उपलब्धता र अनुदान सुनिश्चित गर्न संसदबाट आह्वान गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट तत्काल जवाफ आएको छैन, तर सांसदहरूको एकमुखी मागले सुक्खा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था संसदको प्राथमिक एजेन्डामा प्रवेश गराएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने