डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, मन्त्रीपरिषदमा खाेल्ने
जलसरोकार
काठमाडौं–डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न पुस २४ सरकारले गिरिस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनको लागि दवाव दिएर करिब २२ दिन लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
२०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुल उठाउनको लागि प्राधिकरणले लागि परेको छ भने उद्योगीहरु नतिर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
आयोगले आज ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा लैजाने र मन्त्रीपरिषदेले आवश्यक निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जलसरोकारलाइै जानकारी दिए ।


लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर त लाग्छ, तर उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न खाेज्दैछाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
५० युनिटमाथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति
-
भोजपुरको लुङ्गिनमा पुगे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
प्रतिनिधिसभामा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै
-
सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला