डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, मन्त्रीपरिषदमा खाेल्ने
जलसरोकार
काठमाडौं–डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न पुस २४ सरकारले गिरिस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनको लागि दवाव दिएर करिब २२ दिन लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
२०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुल उठाउनको लागि प्राधिकरणले लागि परेको छ भने उद्योगीहरु नतिर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
आयोगले आज ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा लैजाने र मन्त्रीपरिषदेले आवश्यक निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जलसरोकारलाइै जानकारी दिए ।


लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्षायाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणको निर्देशन, २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश कार्यालयलाई आग्रह
-
बिजक लिएर खरिद गर्नेलाई उपहार, सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’
-
सुन प्रतितोला एक हजार र चाँदी ५० रुपैयाँले बढ्यो
-
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा सरकार असफल, ९४२ मेगावाटको लक्ष्यमा ५६१ मेगावाट मात्र थपियो
-
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३,२११ मेगावाट क्षमताका ९९ जलविद्युत् आयोजनाले पाए सर्वेक्षण अनुमति
-
केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना