डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, मन्त्रीपरिषदमा खाेल्ने
जलसरोकार
काठमाडौं–डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न पुस २४ सरकारले गिरिस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनको लागि दवाव दिएर करिब २२ दिन लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
२०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुल उठाउनको लागि प्राधिकरणले लागि परेको छ भने उद्योगीहरु नतिर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
आयोगले आज ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा लैजाने र मन्त्रीपरिषदेले आवश्यक निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जलसरोकारलाइै जानकारी दिए ।


लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभिन्न दल परित्याग गरी ५०० भन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
अब पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नचाहिने
-
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा सुदीप आचार्य चयन
-
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर
-
समयमै रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनी
-
जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा