काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा सरकारले करिब रु ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख बराबरको भन्सार महसुल छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रु ४ खर्ब ८ अर्ब बराबरका मालवस्तुको पैठारीमा उक्त कर छुट प्रदान गरिएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) अनुसार भ्याट छुट हुने वस्तुको रु २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरको आयातमा सरकारले रु २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख कर छुट दिएको छ । त्यस्तै, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ अन्तर्गत कूटनीतिक सुविधा प्रयोग गरी आयात गरिएका रु ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुमा रु ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।

भन्सार ऐनकै व्यवस्था प्रयोग गर्दै महसुल सुविधा शीर्षकमा रु ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तु आयातमा रु ४ करोड २१ लाख छुट दिइएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाले आयात गरेका रु ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा रु ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार परियोजना विकासका लागि आयात गरिएका रु ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा रु १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख कर छुट दिइएको छ । त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत आयात भएका रु ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका वस्तुमा रु २७ अर्ब ६९ करोड बराबर कर छुट प्रदान गरिएको छ ।

विविध छुट सुविधा शीर्षकमा मात्रै रु १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुमा सरकारले रु १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख कर छुट दिएको छ । यद्यपि, आन्तरिक राजस्वतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा कम कर छुट देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम ३ हजार ४७७ करदातालाई रु ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबर कर छुट तथा सहुलियत दिइएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष खर्बौँ रुपैयाँ कर छुट दिँदै आएको अवस्थामा यस्तो छुटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले समेत कर छुट नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । तर हाल पनि कर छुट दिने प्रवृत्ति उल्लेख्य रूपमा घट्न नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।