विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण तथा उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यससम्बन्धी सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् । यससँगै प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।

प्रदेशका कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने सोही बराबर रकम सम्बन्धित कार्यालयले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । उक्त रकम कोषले व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।

सम्झौताले परम्परागत पेन्सन प्रणालीका कारण राज्यकोषमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्झौता महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो पहलले अन्य प्रदेशलाई पनि योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा आबद्ध हुन मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने पुँजी जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि खुलेको छ ।

कोषले यो सम्झौताले प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा थप विस्तार हुने जनाएको छ ।