कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कोशी प्रदेशमा योगदानमा आधारित निवृित्तभरण सुरु
जलसरोकार
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण तथा उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
यससम्बन्धी सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् । यससँगै प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।
प्रदेशका कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने सोही बराबर रकम सम्बन्धित कार्यालयले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । उक्त रकम कोषले व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।
सम्झौताले परम्परागत पेन्सन प्रणालीका कारण राज्यकोषमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्झौता महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो पहलले अन्य प्रदेशलाई पनि योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा आबद्ध हुन मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने पुँजी जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि खुलेको छ ।
कोषले यो सम्झौताले प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा थप विस्तार हुने जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध एकजुट भए पाँच कर्मचारी संगठन
-
पश्चिम नेपालका २,५०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न २० अर्बको वेस्ट सेती प्रसारण लाइन अघि बढ्यो
-
विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर त लाग्छ, तर उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न खाेज्दैछाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
५० युनिटमाथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति
-
भोजपुरको लुङ्गिनमा पुगे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार